Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (21:41 IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (21:45 IST)
मंत्रिमंडळ बैठकीत महाराष्ट्र सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली. हे विधेयक आता विधानसभेत सादर केले जाईल, जिथे ते कायद्यात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. बिन यांच्या मते, महाराष्ट्रात सक्तीने धर्मांतर केल्यास आता थेट अटक होईल.
महाराष्ट्राचे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, राज्य बऱ्याच काळापासून धर्मांतर विरोधी कायद्याची मागणी करत आहे. त्यांच्या मते, हिंदुत्ववादी संघटना आणि समर्थकांनी त्याच्या समर्थनार्थ वर्षानुवर्षे मोहीम आणि निषेध केला आहे. आता, नवीन कायद्यानुसार, जबरदस्तीने किंवा प्रेरित करून धर्मांतर करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा मानला जाईल, ज्यासाठी त्वरित अटक होऊ शकते.
राणे यांनी अभिमानाने घोषित केले की, "आज देवा भाऊंच्या महाराष्ट्रातील मंत्रिमंडळाने देशातील सर्वात कठोर धर्मांतर विरोधी कायद्याला मान्यता दिली आहे.
" गुजरात आणि मध्य प्रदेशातील कायद्यांपेक्षाही तो अधिक कठोर असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाने धर्मांतर करणे हा अजामीनपात्र गुन्हा असेल. आरोपींना त्वरित अटक करणे शक्य होईल आणि जामीन सहजासहजी मिळणार नाही. तांत्रिक तरतुदींबद्दलची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाईल. धर्मांतर विरोधी कायदा लागू करण्याच्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होईल
