मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत आज राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती राज्य मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आलीय. त्यात प्रामुख्याने आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकारी आणि वरीष्ठ अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६२ वर्षापर्यंत वाढविण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली आहे. कोरोना संकटाच्या काळात राज्य सरकारने आरोग्य विभागाशी संबंधित हा महत्वाचा निर्णय घेतल्याचं पाहायला मिळत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या निर्णयानुसार सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ व राज्य कामगार विमा योजनेतील महाराष्ट्र वैद्यकीय विमा सेवा, गट-अ मधील वैद्यकीय अधिकारी व वरिष्ठ पदावरील अधिका-यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 62 वर्षे असणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी देण्यासाठी निकष निश्चित करणार असल्याचं या बैठकीत ठरलं.राज्याच्या सहसी पर्यटन धोरणाला मान्यता देण्याबाबतही आजच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. तसंच राज्यातील पीक विमा परिस्थितीचा आणि राज्यातील कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
मुंबई लोकलबाबत निर्णय नाही!
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सर्वसामान्य नागरिकांसाठी नियमावलीसह लोकल सुरु करण्याबाबत निर्णय होऊ शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. कोरोना लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांसाठी लोकल प्रवासाचा विचार व्हावा, अशी मागणी मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केली होती. मात्र, त्याबाबत आजच्या बैठकीत कुठलाही निर्णय झाला नसल्याचं आता स्पष्ट झालंय.
व्यापारी वर्गालाही सूट नाहीच
दुसरीकडे राज्यभरात व्यापारी वर्ग कोरोना निर्बंधांविरोधात आक्रमक झालेल्या पाहायला मिळत आहे. अनेक शहरात व्यापाऱ्यांनी सरकारविरोधात निदर्शनं केली. त्यामुळे व्यापारी वर्गाचा संताप पाहता व्यापाऱ्यांबाबत काही सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो, अशीही एक शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, त्याबाबतही या बैठकीत निर्णय झालेला नाही.
