महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; शासकीय सेवा आता पूर्णपणे डिजिटल होणार

प्रशासकीय सेवा अधिक जलद आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने पाच सुधारणा लागू केल्या आहे. पडताळणी डिजीलॉकरद्वारे केली जाईल आणि फायलींवर तीन टप्प्यांत प्रक्रिया केली जाईल.

महाराष्ट्र सरकारने नागरिकांसाठी शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये "प्रक्रिया पुनर्रचना" अंतर्गत पाच प्रमुख सुधारणा लागू करणारा आदेश जारी केला आहे. या बदलांचा उद्देश सरकारी कार्यालयांना भेटी कमी करणे, फायलींच्या मंजुरीतील विलंब कमी करणे आणि जनतेला सेवा जलद गतीने पोहोचवणे हा आहे. नवीन सरकारी आदेशानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये ऑनलाइन पडताळणी आणि डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणाली लागू केली जाईल.

यामुळे सरकारी डेटाबेस आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून नागरिकांची माहिती आपोआप मिळवली जाईल, ज्यामुळे अर्ज प्रक्रिया सोपी आणि जलद होईल. एकदा लागू झाल्यावर, नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सरकारी कार्यालयांना भेट देण्याची गरज भासणार नाही. आवश्यक कागदपत्रे डिजीलॉकर आणि एपीआय इंटरऑपरेबिलिटीद्वारे थेट डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध होतील.

निर्णय प्रक्रियेला गती देण्यासाठी, सरकारने फाईल मंजुरी जास्तीत जास्त तीन प्रशासकीय स्तरांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी स्पष्टपणे निश्चित केली जाईल, जेणेकरून फाईल्स दुर्लक्षित राहणार नाहीत.

Edited By- Dhanashri Naik