महाराष्ट्रात लशीच्या तुटवड्यावरून केंद्र सरकार विरुद्ध राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अशा नवीन वादाला सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकार कोरोना आरोग्य संकटाबाबतीत गंभीर नसल्याची टीका केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी केली आहे.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी यासंदर्भात एक प्रसिद्धिपत्रक जारी केलं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे, "कोरोना विषाणूशी लढत असताना महाराष्ट्र सरकारच्या चुकीच्या कारभाराचा आणि प्रासंगिक दृष्टीकोनाचा मी स्वत: साक्षीदार आहे. राज्य सरकारच्या अशा अभावांमुळेच संपूर्ण देशाच्या कोरोना विरुद्ध लढण्याच्या मोहिमेला फटका बसला आहे."
महाराष्ट्राला लशीचा पुरवठा कमी पडत असल्याने केंद्र सरकारने लवकरात लवकर लशीचा साठा पाठवावा अशी मागणीही राज्यातील नेत्यांकडून करण्यात आली.
आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यात कोव्हिड-19 विरोधी लशींची तुटवडा असल्याचं मान्य केलंय. "राज्यात तीन दिवस पुरेल इतकाच लशींचा साठा आहे. तीन दिवसात लस मिळाली नाही तर लसीकरण बंद पडेल," असं टोपे पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले.
केंद्र सरकारने महाराष्ट्र सरकारला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नियमितपणे समुपदेशन केले. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. तसंच मदतीसाठी केंद्रीय पथके पाठवली. पण आता महाराष्ट्र सरकारच्याच प्रयत्नांमध्ये अभाव असल्याचे स्पष्ट दिसते, असं हर्षवर्धन यांनी म्हटलं.
महाराष्ट्रात रुग्णसंख्या वाढीला आणि मृत्यूदर वाढण्यामागेही सरकारचा ढिसाळ कारभार जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय.
ते म्हणाले, "आज महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक कोरोनाची रुग्णसंख्या आणि मृत्यू आहेत. एवढेच नव्हे तर जगात सर्वाधिक चाचण्या पॉझिटिव्ह येण्याचे प्रमाणही महाराष्ट्रातच आहे. याठिकाणी चाचणी योग्य पद्धतीने होत नसून कोरोना रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांना शोधण्याचे कामही होत नाही."
या प्रसिद्धिपत्रातून त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावरही निशाणा साधला.
"आरोग्य कर्मचारी आणि अत्यावश्यक सेवेतील कर्माचाऱ्यांसाठीही सरकारची कामगिरी चांगली नाही. सरकार वैयक्तिक वसुली करण्यासाठी इन्स्टिट्युशनल क्वारंटाईनमधून सवलत देत आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेचा धोका वाढत आहे, हे पाहणं धक्कादायक आहे. एकंदरीतच, राज्य एका संकाटातून दुसऱ्या संकटात अडकले आहे. राज्याचं नेतृत्व आनंदाने आराम करत असल्याचं दिसतं." अशी टीका त्यांनी केली.
