महाराष्ट्र सरकारने शाळांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यामध्ये किमान एक महिन्याचा डेटा बॅकअप असलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, विद्यार्थ्यांवरील गुन्ह्यांची पोलिसांकडे तक्रार करणे, त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करणे आणि शालेय वाहनांच्या चालकांची अल्कोहोल चाचणी घेणे बंधनकारक केले आहे.
मानसिक दबाव किंवा छळाचा सामना करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना समुपदेशन प्रदान करणे आणि पूर्व-प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांमध्ये 'चांगला स्पर्श आणि वाईट स्पर्श' याबद्दल जागरूकता निर्माण करणे हे देखील या मार्गदर्शक तत्त्वांचा एक भाग आहे. या सूचना राज्य शालेय शिक्षण विभागाने 13 मे रोजी जारी केलेल्या सरकारी ठरावात (जीआर) समाविष्ट आहेत, ज्याचा उद्देश लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (पॉक्सो) कायद्याची अंमलबजावणी मजबूत करणे आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये ठाणे जिल्ह्यातील बदलापूर येथील शाळेच्या शौचालयात दोन विद्यार्थिनींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर शाळांमधील सुरक्षितता सुधारण्यासाठी या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश आहे. या प्रकरणात शाळा प्रशासन आणि पोलिसांनी वेळेवर कारवाई केली नाही, असा आरोप करण्यात आला. ऑगस्टमध्ये, शाळेतील सफाई कामगार अक्षय शिंदेला लैंगिक छळाच्या आरोपाखाली अटक करण्यात आली.
दुसऱ्या एका प्रकरणात चौकशीसाठी तळोजा तुरुंगातून कल्याणला नेत असताना त्याला पोलिस व्हॅनमध्ये गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले. या आदेशात १८ वर्षांखालील मुलांना अल्पवयीन मानले जाते आणि शाळा अधिकाऱ्यांना कोणत्याही संशयास्पद गुन्ह्याची तक्रार स्थानिक पोलिस स्टेशन किंवा विशेष बाल पोलिस युनिटला करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशानुसार सर्व शाळांना त्यांच्या परिसरात किमान एक महिन्याचा डेटा बॅकअप घेऊन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक आहे. आदेशात असा इशारा देण्यात आला आहे की, पालन न केल्यास सरकारी अनुदान थांबवणे आणि शाळेची नोंदणी रद्द करणे यासारख्या कारवाई होऊ शकतात. शाळा अधिकारी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची तपासणी करू शकतात आणि त्यांच्याकडून पोलिसांनी दिलेले चारित्र्य प्रमाणपत्र मागू शकतात.
या आदेशात असे म्हटले आहे की, पूर्व प्राथमिक ते सहावीपर्यंत प्रामुख्याने महिला शिक्षकांची नियुक्ती करावी. आदेशात असे म्हटले आहे की जिथे शालेय वाहतूक वापरली जाते, तिथे चालक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची यादृच्छिक अल्कोहोल चाचणी केली पाहिजे. प्रत्येक स्कूल बसमध्ये एक महिला कर्मचारी असणे देखील आवश्यक आहे. बाल सुरक्षेची आणि जागरूकतेच्या गरजेवर भर देत, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने विकसित केलेल्या चिराग अॅपबद्दल शाळांना विद्यार्थी आणि शिक्षकांना जागरूक करण्याचे निर्देश या ठरावात देण्यात आले आहेत. चिराग अ‍ॅप हे बाल हक्कांशी संबंधित माहिती नोंदवण्याचे एक माध्यम आहे.
