महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्य आरोग्य विमा योजनांमधील राखीव निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या 9 गंभीर आजारांच्या उपचारांसाठी वापरण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की विस्तारित महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत 20 टक्के दाव्यांचा निपटारा आता राज्य आरोग्य आश्वासन संस्थेद्वारे व्यवस्थापित केलेल्या राखीव निधीमध्ये हस्तांतरित केला जाईल. निवेदनात असेही म्हटले आहे की या निधीमध्ये यकृत, फुफ्फुस, हृदय आणि अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासारख्या महागड्या प्रक्रियांचा समावेश असेल, ज्या सध्या 5 लाख रुपयांच्या मर्यादेत येत नाहीत.
यकृत प्रत्यारोपणासाठी ₹22 लाखांपर्यंत, फुफ्फुस किंवा एकत्रित हृदय-फुफ्फुस प्रत्यारोपणासाठी ₹20 लाख, हृदय प्रत्यारोपणासाठी ₹15 लाख, विविध अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणासाठी ₹9.5 ते ₹17 लाख आणि ट्रान्सकॅथेटर ऑर्टिक व्हॉल्व्ह ट्रान्सप्लांटेशन (TAVI) आणि ट्रान्सकॅथेटर ऑर्टिक व्हॉल्व्ह रिप्लेसमेंट (TMVR) हृदय व्हॉल्व्ह प्रक्रियांसाठी प्रत्येकी ₹10 लाख खर्च राज्य सरकार उचलेल.
या उपचारांमध्ये सहभागी असलेल्या सरकारी रुग्णालयांमधील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन भत्त्यांमध्ये सुधारणांनाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती शस्त्रक्रिया दर, निधी वापर आणि रुग्णालय बळकटीकरण उपायांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन केली जाईल, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
इतर निर्णयांमध्ये, 116.15 किलोमीटर लांबीच्या नागपूर-नागभीड नॅरोगेज लाईनचे ब्रॉडगेज ट्रॅकमध्ये रूपांतर करण्यासाठी राज्याच्या वाट्याला 491.05 कोटी मंजूर करण्यात आले.
महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महारेल) द्वारे राबविण्यात येणारा 2,383 कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुमारे85 टक्के पूर्ण झाला आहे. सुधारित योजनेमुळे, राज्याचा वाटा20 टक्क्यांवरून32.37 टक्के झाला आहे. राज्य सरकारने एकूण 771.05 कोटी रुपयांचे योगदान देणे आवश्यक आहे, त्यापैकी 280 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत आणि उर्वरित ४९१.०५ कोटी रुपये मंगळवारच्या मंजुरीने वितरित करण्यात आले आहेत.
निवेदनात म्हटले आहे की या प्रकल्पामुळे नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमधील संपर्कात लक्षणीय सुधारणा होईल, स्थानिक उद्योगांना चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांना फायदा होईल. यामुळे नागभीड ते वडसा-देसाईगंज आणि पुढे गडचिरोली आणि गोंदिया यांनाही जोडता येईल.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने पालघर जिल्ह्यातील अचोले परिसरात वसई-विरार महानगरपालिकेला बहु-विशेष रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी जमीन देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे.
