महाराष्ट्र सरकारने एका आठवड्याच्या आत वादग्रस्त आरटीआय नियम मागे घेतला

महाराष्ट्र सरकारने माहिती अधिकार नियमांमधील एक बदल मागे घेतला आहे, ज्यानुसार माहिती मिळवण्यासाठी कारण देणे आवश्यक होते. तथापि, ओळखपत्राची अट आणि १५० अक्षरांची मर्यादा यांसारखे इतर वादग्रस्त नियम कायम आहेत.

 महाराष्ट्र सरकारने आपल्या नव्याने अधिसूचित केलेल्या माहितीचा अधिकार नियम, २०२६ मधील एक वादग्रस्त तरतूद मागे घेतली आहे. या तरतुदीनुसार, नागरिकांना माहिती मागण्यामागील उद्देश स्पष्ट करणे आवश्यक होते. ही तरतूद लागू झाल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात ती मागे घेतल्याने, नवीन नियमांच्या कायदेशीर पुनरावलोकनावर आणि मसुद्यावर नवीन प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

सामाजिक कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी १२ जून रोजी लागू झालेल्या नवीन माहितीच्या अधिकार नियमांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यांच्या मते, माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ अन्वये, कोणत्याही नागरिकाला माहिती मागण्याचे कारण सांगण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. विरोधानंतर, सरकारने अवघ्या एका आठवड्यात आपला निर्णय मागे घेतला.

१९ जून रोजी, महाराष्ट्र सरकारने सामान्य प्रशासन विभागामार्फत (GAD) माहिती अधिकार अर्जात सुधारणा करणारी एक नवीन अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेनुसार, माहितीच्या विनंतीचा उद्देश नमूद करणे यापुढे आवश्यक राहणार नाही. यापूर्वी, १२ जून रोजी जारी केलेल्या माहिती अधिकार नियम, २०२६ मध्ये ही अट समाविष्ट करण्यात आली होती आणि या अटीमुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ६(२) मध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, अर्जदारांना माहिती मागण्याचे कारण देण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही.

Edited By - Priya Dixit