महाराष्ट्र सरकार आज विधानसभेत "धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026" सादर करणार आहे. जबरदस्तीने धर्मांतर रोखण्यासाठी आणण्यात येणाऱ्या या कायद्यात तुरुंगवास आणि कडक दंडाच्या तरतुदी आहेत.

ALSO READ: मराठी शिकवली नाही तर शाळेची मान्यता रद्द करू, मंत्री दादा भुसे यांनी कडक इशारा दिला

आजचा दिवस महाराष्ट्राच्या राजकारणात खूप महत्त्वाचा असणार आहे. राज्य सरकार आज विधानसभेत "महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026" सादर करणार आहे. या विधेयकाचा प्राथमिक उद्देश बळजबरी, फसवणूक, प्रलोभन किंवा प्रलोभन वापरून केल्या जाणाऱ्या धार्मिक धर्मांतरांवर पूर्णपणे बंदी घालणे आहे.

ALSO READ: आज शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2,000 येणार

राज्य मंत्रिमंडळाने 5 मार्च रोजी प्रस्तावित कायद्याला मंजुरी दिली. पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेकायदेशीर धर्मांतरांशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट विकसित करण्यासाठी 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी ही समिती स्थापन करण्यात आली.

प्रस्तावित विधेयकात धर्मांतर प्रक्रियेबाबत अतिशय कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत.

60 दिवसांची सूचना: जर एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल तर त्याने जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना किमान 60 दिवसांची लेखी सूचना द्यावी.

ALSO READ: शिवसेना पक्षाचा वाद: सुनावणी पुढे ढकलली, 'पुन्हा तारीख पे तारीख'

अनिवार्य नोंदणी: रूपांतरणानंतर, कायदेशीर मान्यता मिळविण्यासाठी २५ दिवसांच्या आत अधिकृतपणे नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.

तक्रार करण्याचा अधिकार: जर एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात असेल, तर त्याचे/तिचे रक्ताचे नातेवाईक (पालक, भावंडे इ.) पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकतात.

कडक शिक्षेची तरतूद

या विधेयकात केवळ व्यक्तींनाच नव्हे तर बेकायदेशीर धर्मांतरात सहभागी असलेल्या संघटित घटकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी प्रक्रिया समाविष्ट आहेत. सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की समाजातील असुरक्षित घटकांना "धर्मांतर माफिया" च्या तावडीतून वाचवण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे.

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आणि राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर हे विधेयक कायदा बनेल.

Edited By - Priya Dixit