दिल्ली न्यायालयाने सोमवारी सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांना 23 वर्षे जुन्या मानहानीच्या खटल्यात पाच महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी त्यांच्याविरुद्ध हा खटला दाखल केला होता, जेव्हा ते (सक्सेना) गुजरातमधील एका गैर-सरकारी संस्थेचे (एनजीओ) प्रमुख होते. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना 10 लाखांचा दंडही ठोठावला आहे. त्यापुढील पुरावे आणि दोन दशकांहून अधिक काळ हा खटला चालल्याचे लक्षात घेऊन न्यायालयाने पाटकर यांना शिक्षा सुनावली. मात्र या आदेशाविरोधात पाटकर यांना अपील करण्याची संधी देण्यासाठी न्यायालयाने शिक्षेला महिनाभरासाठी स्थगिती दिली.
पाटकर यांची प्रोबेशनवर सुटका करण्याची याचिका फेटाळताना न्यायाधीश म्हणाले, तथ्ये लक्षात घेता... गैरसोय, वय आणि आजार (आरोपी) लक्षात घेता, मी जास्त शिक्षा ठोठावण्याच्या बाजूने नाही." या गुन्ह्यासाठी कमाल दोन वर्षे साधी कैद किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षेची तरतूद आहे.
पाटकर आणि सक्सेना यांच्यात 2000 पासून कायदेशीर लढाई सुरू आहे, जेव्हा पाटकर यांनी सक्सेना आणि नर्मदा बचाव आंदोलन (NBA) विरुद्ध जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल खटला दाखल केला होता. या जाहिराती आपला आणि एनबीएचा अपमान करणाऱ्या असल्याचा दावा पाटकर यांनी केला होता. याला प्रत्युत्तर म्हणून सक्सेना यांनी पाटकर यांच्यावर मानहानीचे दोन खटले दाखल केले. पहिला एक टेलिव्हिजन कार्यक्रमादरम्यान त्यांच्याबद्दल केलेल्या कथित अपमानास्पद टिप्पणीसाठी होता आणि दुसरा पाटकर यांनी जारी केलेल्या प्रेस स्टेटमेंटशी संबंधित होता. पाटकर यांच्या शिक्षेचा आदेश देताना न्यायमूर्ती म्हणाले की, प्रतिष्ठा ही कोणत्याही व्यक्तीची सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे.
