महाराष्ट्र कौशल्य विकास योजने अंतर्गत ७,००० कोटी रुपयांच्या मेगा प्रकल्पांना मंजुरी

महाराष्ट्र सरकारने ₹७,००० कोटींच्या कौशल्य विकास प्रकल्पांना आणि एका आयईएस विद्यापीठाला मंजुरी दिली आहे. टाटा ग्रुप आणि जागतिक बँकांच्या सहकार्याने आयटीआयचे नूतनीकरण केले जाईल.

महाराष्ट्रातील कौशल्य क्रांतीला नवी दिशा देत, राज्य सरकारने ₹७,००० कोटींच्या महाप्रकल्पांना आणि आयईएस कौशल्य विद्यापीठाला मंजुरी दिली आहे. कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेल्या या ऐतिहासिक आराखड्याचा उद्देश, राज्यातील तरुणांना पारंपरिक पदव्यांच्या पलीकडे नेऊन, जागतिक बाजारपेठेच्या गरजांनुसार तयार केलेल्या रोजगारक्षमतेत थेट आणणे हा आहे.

१९१२ मध्ये स्थापन झालेल्या आणि १०८ वर्षांचा इतिहास असलेल्या इंडियन एज्युकेशन सोसायटीला (IES) मुंबईत एक खाजगी कौशल्य विद्यापीठ सुरू करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. ही नवीन संस्था आर्किटेक्चर, डिजिटल मार्केटिंग, फिनटेक आणि ड्रोन टेक्नॉलॉजी यांसारखे प्रगत, थेट रोजगार मिळवून देणारे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देईल.

जागतिक बँक आणि आशियाई विकास बँकेच्या सहकार्याने राज्यातील आयटीआय संस्थांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, टाटा समूह प्रत्येक जिल्ह्यातील दोन आयटीआय संस्था दत्तक घेणार असून, त्यासाठी ३,००० कोटी रुपयांचा एक मोठा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे.

विद्याविहार येथे स्थापन झालेली स्वामी विवेकानंद आंतरराष्ट्रीय अकादमी, तरुणांना परदेशातील नोकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण देत आहे. सरकारने स्थानिक कुशल तरुणांसाठी परदेशात १,००,००० आंतरराष्ट्रीय नोकऱ्या निर्माण करण्याचे मोठे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना अवाजवी शुल्क आकारण्यापासून रोखण्यासाठी, सरकारने १० कोटी रुपयांची बँक गॅरंटी अनिवार्य केली आहे. याव्यतिरिक्त, विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन समितीत दोन सरकारी तज्ज्ञ प्रतिनिधींचा समावेश केला जाईल आणि सामाजिक आरक्षणाच्या नियमांची कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल.

Edited By - Priya Dixit