प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी सक्तीच्या करण्याबाबत महायुती सरकारने जारी केलेल्या नवीन जीआरमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की नवीन जीआरमधून 'अनिवार्य' हा शब्द काढून टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून सक्तीची करण्यात आलेली नाही.
विद्यार्थ्यांना तिसरी भाषा निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल. परंतु विरोधी पक्ष, विशेषतः राज ठाकरे यांचा पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) राज्य सरकारच्या निर्णयाला तीव्र विरोध करत आहे.
विद्यार्थ्यांवर हिंदीची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप मनसे करत आहे. बळजबरी हिंदी भाषा लादल्यास हिंसक निषेध केला जाण्याची चेतावणी मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी राज्य सरकारला दिली आहे.
रस्त्यावर हिंदी विरोधात निदर्शने करण्याचा इशारा मनसेने दिला आहे.
संदीप देशपांडे म्हणाले की, येत्या आठवड्यात आम्ही राज्यभरातील पालकांसोबत बैठका घेणार आहोत आणि स्वाक्षरी मोहीम राबवणार आहोत. यासोबतच निषेध आणि जनजागृती मोहीमही राबवणार आहोत.
गुजरातमध्ये हिंदी भाषेवर कोणतीही सक्ती नाही, असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशात कोणती तिसरी भाषा शिकवली जाईल याचे उत्तर मुख्यमंत्री देत नाहीत. उलट ते राष्ट्रीय धोरणात लिहिलेले आहे असे म्हणत आहेत.मुळे हिंदी सक्तीच्या करण्यामागील सरकारचा हेतू हाणून पाडणे आपल्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे.
