महाराष्ट्रातील ठाण्यातील न्यायालयाने भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आठ म्यानमार नागरिकांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे आणि हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहे.
यापूर्वी, आरोपींनी त्यांच्या बचावात संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी उच्चायुक्त (UNHCR) ने जारी केलेल्या निर्वासित कार्डांचा हवाला दिला.
यावर, न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही कार्डे भारतात राहण्यासाठी वैध मानली जाऊ शकत नाहीत कारण भारताने १९५१ च्या निर्वासित करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.
Edited By- Dhanashri Naik
