कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. सोमवारी नाशिक सत्र न्यायालयाने कोकाटे यांना जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे यांना दिलेली दोन वर्षाची शिक्षा आणि 50 हजार रुपयांच्या दंडाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
20 फेब्रुवारी रोजी नाशिक जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला फ्लॅट मिळवण्यासाठी कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केल्याच्या प्रकरणात दोषी ठरवत शिक्षा सुनावण्यात आली.
या शिक्षेनंतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी माणिकराव कोकाटे यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी सुरू केली, परंतु सत्र न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याबरोबरच मंत्री कोकाटे यांना 1 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीनही मंजूर केला.
सुनावणी संपे पर्यंत कोकाटे यांची आमदारकी कायम असणार आहे. सुनावणी संपे पर्यंत कोकाटे यांना एक लाख रुपयांचा जामीन मंजूर करण्यात आला.शिक्षेच्या स्थगितीवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
नाशिक न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अजित पवार गटातील मंत्र्याला मोठा दिलासा मिळाला आहे. तथापि, त्यांच्या विधानसभेच्या सदस्यत्वाबाबतचा निर्णय मंगळवारी विधानसभेत होईल. सर्वांच्या नजरा यावर खिळल्या आहेत. या निर्णयामुळे कोकाटे यांचे कृषीमंत्रीपद वाचणार की त्यांना मंत्रिमंडळ सोडावे लागेल हे ठरेल.
महाराष्ट्र सरकारमधील मंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरुद्धचा हा फसवणुकीचा खटला 1995 सालचा आहे. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये त्यांनी खोटी कागदपत्रे सादर करून कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांसाठी राखीव असलेला फ्लॅट मिळवल्याचा आरोप केला होता.
