मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा आणि महाराष्ट्रात मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व शासकीय, निम् शासकीय आणि महापालिका कार्यालयात मराठी भाषेत बोलणे अनिवार्य असेल तसेच कार्यालयातील फलक देखील मराठीतच असावे असे बंधनकारक केले आहे.
कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मराठीत बोलणे बंधनकारक असेल. असे न केल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
मराठी भाषा विभागाने राज्याचे मराठी भाषेचे धोरण जाहीर केले आहे. मराठी भाषेला येत्या 25 वर्षात ज्ञानभाषा व रोजगारची भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे या धोरणाचे प्रमुख उद्दिष्टय आहे.कार्यालयात मराठी भाषेतच संभाषण करण्याचे दर्शनी फलक लावणे देखील बंधनकारक आहे. या संदर्भात तक्रार मिळाल्यावर तक्रारीची पडताळणी केल्यावर दोषी असणाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल.
तसेच राज्यसरकारतर्फे खरेदी केल्या जाणाऱ्या संगणकांच्या कळफलकावरील अक्षरमुद्रा रोमनलिपिसह मराठी असणे अनिवार्य आहे. तसेच राज्यातील सर्व कार्यालये, सर्व बँकामध्ये दर्शनी भागात लावण्यात येणारे सूचनाफलक, अधिकाऱ्यांचे नामफलक, अर्जाचे नमूने देखील मराठीत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
