OBC च्या राजकीय आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित, निवडणुकांचं काय होणार?

सुप्रीम कोर्टाने OBC आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यानंतर राज्यातील निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे.

महाविकास आघाडीतील एक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी मुख्यमंत्र्यांना मेसेज करून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा विचार करण्याची विनंती केली आहे.

OBC आरक्षणाबाबत दिल्लीत बोलताना राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "हा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे. या मुद्द्यावर महाविकास आघाडीचे नेते चर्चा करतील."

पण OBC आरक्षणाचा अध्यादेश स्थगित केल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील का? सरकारसमोर आता कोणता मार्ग उपलब्ध आहे? जाणून घेऊयात

OBC आरक्षण अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

सोमवारी (6 डिसेंबर) सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले.

सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलं,"डेटा गोळा करण्यासाठी कमिशन गठित केल्याशिवाय राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसींना आरक्षण देऊ नये."

ही सर्वात पहिली गोष्ट करायला हवी होती असं निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.

सुप्रीम कोर्टात OBC आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पुढील सुनावणी 13 डिसेंबरला होणार आहे.

अन्न आणि नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ प्रत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, "वकिलांशी चर्चा करून 13 तारखेला आणखी याबाबत काय करता येईल याबाबत निर्णय घेऊ."

सुप्रीम कोर्टाने कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घ्यावी अशी आमची विनंती आहे, असं त्यांनी पुढं म्हटलं.

निवडणुका पुढे ढकलाव्यात नेत्यांची मागणी

सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्यातील राजकीय सूत्रं हलण्यास सुरूवात झाली.

निवडणुका पुढे ढकलाव्यात असा अनेक नेत्यांचा सूर दिसून आला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याचा विचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी याबाबत मेसेज पाठवून निवडणुका पुढे ढकलण्याची विनंती केली.

ते म्हणाले, "मी मुख्यमंत्र्यांना मेसेजकरून माझं मत व्यक्त केलंय."

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या मेसेजमध्ये टोपेंनी लिहिलं आहे, "सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय ओबीसी आरक्षण रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा फ्रेश निवडणूक घेणं गरजेचे आहे. पूर्वीचा निवडणूक कार्यक्रम व आरक्षण तसंच ठेवून निवडणुका घेणं अनेकांवर अन्यायकारक होईल. हे लोकशाहीला बाधक ठरेल. त्यामुळे पुन्हा नवीन कार्यक्रम व नवीन ओबीसी सोडून आरक्षण घेऊन निवडणूक कार्यक्रम नव्याने जाहीर करणे गरजेचे राहील असा निर्णय त्वरित घ्यावा. मीदेखील अनेक वकिलांशी चर्चा केलेली आहे आजच निर्णय होणे अपेक्षित आहे."

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाबाबत मंगळवारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीत खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "राजेश टोपेंनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निवडणुका पुढे ढकलाव्यात किंवा याचा विचार करावा अशी विनंती केलीये."

"हा प्रश्न फक्त राज्याचा नाही, देशाचा आहे. मी केंद्राकडे मागणी करणार आहे ओबीसी, मराठा आणि धनगर आरक्षणाचा प्रश्न प्रलंबित आहे यावर संसदेत बिल आणावं. चर्चा करून मार्ग काढावा," असं त्या पुढे म्हणाल्या.

राज्य सरकारने केंद्राने त्यांच्याकडे असलेला इम्पिरिकल डेटा द्यावा, अशी मागणी सातत्याने केली आहे. सुप्रीम कोर्टातील राज्य सरकारच्या याचिकेवर 13 डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे.

इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी वेळ लागेल. कोरोनाचे नवीन प्रकार येत असल्यामुळे घरी जाऊन डेटा गोळा करणं कठीण असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले, "निवडणूका तोंडावर आल्या आहेत. 54 टक्के लोकसंख्येवर अन्याय कसा करता येईल? त्यांचे प्रतिनिधी पाठवायचे नाहीत असं कसं काय?"

निवडणूक आयोगाचं म्हणणं काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा थेट फटका राज्यात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांना बसला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणार्या 15 पंचायत समिती आणि राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील OBC प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. येत्या 21 डिसेंबरला या ठिकाणी मतदान होणार आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयावर बोलताना राज्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस मदान म्हणाले, "ओबीसी प्रभाग वगळता इतर निवडणुका होतील."

येत्या काही महिन्यात मुंबई, नवी मुंबई आणि इतर महापालिकांच्या निवडणुका आहेत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा परिणाम होईल?

त्याबद्दल त्यांनी म्हटलं, "13 डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टात अंतिम सुनावणी आहे. त्यानंतर निवडणुकांबाबतचा पुढचा निर्णय घेतला जाईल."

दुसरीकडे छगन भुजबळ यांनी निवडणूक आयोगाने मदतीची भूमिका घेतली पाहिजे अशी मागणी केलीये.

पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, "आम्ही आयोगाला सांगू शकत नाही. पण त्यांनी ओबीसींवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेऊन पुढे पावलं टाकली पाहिजेत."

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारपुढे पर्याय काय?

सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिलीये. त्यामुळे सरकारपुढे काय पर्याय आहेत हे आम्ही घटनातज्ज्ञाकडून जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी निवडणुका पुढे न्याव्यात अशी विनंती केलीय. हे शक्य आहे का? हे देखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

घटनेचे अभ्यासक आणि राजकीय विश्लेषक अशोक चौसाळकर बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, "सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग निवडणुकीबाबत निर्णय घेईल. पण फक्त OBC आरक्षण नाही म्हणून निवडणुका पुढे लांबणीवर टाकल्या जातील असं वाटत नाही."

राज्य सरकारला निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही ठोस आणि सबळ कारण द्यावं लागेल असं घटनातज्ज्ञ सांगतात. पण सध्याची परिस्थिती पहाता हे अवघड दिसतंय.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता सरकारसमोर काय पर्याय आहे? अशोक चौसाळकर पुढे सांगतात, "सरकारने पुन्हा अध्यादेश काढला तर तो टिकणार नाही. त्यामुळे सरकारसमोर इम्पिरिकल डेटा गोळा करणं हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे."

राज्य सरकार केंद्राकडून माहिती मागवतंय. पण सरकारने स्वतः हा डेटा गोळा करायला हवा, असं तज्ज्ञ म्हणतात.

ते पुढे म्हणाले, "सरकारने कमिशन गठित केलंय. महिन्याभरात सरकारने इम्पिरिकल डेटा गोळा करावा. सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केलं तर आरक्षण पुन्हा मिळेल."