Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

आमदार देवयानी फरांदे यांची "या" प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका

Webdunia
शुक्रवार, 3 नोव्हेंबर 2023 (21:16 IST)
नाशिकच्या कुठल्याही धरणातून कोणत्याही परिस्थितीत मराठवाड्यासाठी पाणी सोडू नये अशी मागणी करणारी याचिका नाशिक मध्य विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार देवयानी फरांदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सात नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
 
मराठवाड्यातील नागरिकांना जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो आणि या जायकवाडी धरणासाठी नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर, दारणा, नांदूर मधमेश्वर, पालखेड या धरणांमधून पाणीसाठा सोडण्यात येतो पण यावर्षी दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून मराठवाड्याला पाणी सोडण्यासंदर्भात सातत्याने प्रयत्न केले जात आहे. असाच एक प्रयत्न आमदार देवयानी फरांदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी हाणुन पाडला.
 
मराठवाड्याला पाणी देण्यासाठी म्हणून गंगापूर आणि दारणा धरणातून पाणीसाठा सोडण्यात यावा अशा स्वरूपाची अधिसूचना पाटबंधारे विभागातने काढली होती. त्यानंतर तातडीने देवयानी फरांदे यांनी हालचाल करून ही सूचना रद्द करावी किंवा स्थगिती मिळावी यासाठी प्रयत्न केले आणि अखेर त्याला स्थगिती देण्यात आली. या याचिकेवर येत्या सात नोव्हेंबर रोजी  मुंबई उच्च न्यायालय काय आदेश देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.



Edited By - Ratnadeep Ranshoor
 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

Narad Jayanti: नारद जयंती मुहूर्त- पूजा विधी आणि जन्म कथा

Shani Jayanti 2025 : शनी जयंती कधी ? योग्य तारीख, शुभ वेळ, पूजा पद्धत आणि उपाय जाणून घ्या

काय आपण ही सूर्यास्तानंतर दह्याचे सेवन करता? तर नक्की वाचा

उन्हाळ्यात चिकट त्वचेपासून मुक्ती मिळविण्यासाठी हे उपाय मदत करतील

ग्रीन टीमध्ये साखर घालावी की नाही? जाणून घ्या

सर्व पहा

नवीन

LIVE: पिंपरी-चिंचवडमध्ये ३१ मे पर्यंत २९ बेकायदेशीर बंगले पाडले जातील

Operation Sindoor भाजपच्या तिरंगा यात्रेवर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना युबीटी संतापली, म्हणाली- पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा बदला पूर्ण झालेला नाही

मुंबईत तिरंगा यात्रा सुरू; फडणवीसांनी घोषणा दिली- ऐक बेटा पाकिस्तान, तुझा बाप हिंदुस्थान

कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्यावरील आक्षेपार्ह वक्तव्यावर मंत्री विजय शाह यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

महाराष्ट्र सरकारने शाळांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली,बाल सुरक्षा आणि जागरूकतेवर भर दिले

पुढील लेख
Show comments