पुणे जमीन घोटाळ्यात पार्थ पवार यांना वाचवण्यासाठी महसूल आणि पोलिस विभागांवर दबाव असल्याचा आरोप शिवसेना (यूबीटी) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केला.शिवसेना (यूबीटी) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राचे महसूल आणि पोलिस विभाग उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांना वादग्रस्त पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणात कारवाईपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला.
हे प्रकरण पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित एका कंपनीच्या 300 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहाराशी संबंधित आहे, जे अनियमिततेच्या आरोपांमुळे एक मोठा राजकीय वाद बनला आहे.
या वादामुळे सरकारने एका सब-रजिस्ट्रारला निलंबित केले आहे आणि उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या व्यवहारासंदर्भात तीन लोकांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) देखील दाखल करण्यात आला आहे.
सुषमा अंधारे यांनी अधिकाऱ्यांच्या कृतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. चौकशी अहवालात पार्थ पवार यांच्या स्वाक्षरीचा उल्लेख असतानाही अधिकाऱ्यांनी त्यांचे नाव का टाळले असा सवाल त्यांनी केला. जिल्हा उद्योग मंडळाकडून मुद्रांक शुल्क माफ करण्याच्या प्रस्तावावर ही स्वाक्षरी होती.महसूल विभाग आणि पोलिस पार्थ पवार यांना कायदेशीर कारवाईपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
ही जमीन पुण्यातील पॉश मुंढवा परिसरात आहे. अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, 40 एकरचा हा भूखंड "महार वतन" म्हणून नियुक्त केला आहे, जो महार (अनुसूचित जाती) समुदायाची वंशपरंपरागत जमीन आहे. ही जमीन अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी या कंपनीला ₹300 कोटींना विकण्यात आली, ज्यामध्ये पार्थ पवार देखील भागीदार आहेत.
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ही जमीन शीतल तेजवानी नावाच्या व्यक्तीमार्फत विकण्यात आली होती, ज्यांच्याकडे मालमत्तेचे पॉवर ऑफ अॅटर्नी होते आणि मालमत्तेवर एकूण 272 नावे नोंदणीकृत होती. अधिकाऱ्याने असेही सांगितले की, ही सरकारी जमीन असल्याने, हा भूखंड खाजगी कंपनीला विकता येणार नाही.
