Publish Date: Sat, 01 Aug 2026 (20:55 IST)
Updated Date: Sat, 01 Aug 2026 (21:08 IST)
मनसेच्या स्थापना दिनानिमित्त, राज ठाकरे यांनी सिद्धिविनायक मंदिरातून दरवर्षी १८ कोटी रुपये आणि अयोध्या राम मंदिरातून १४०० कोटी रुपयांची चोरी होत असल्याचा आरोप करत सरकारकडे चौकशीची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) स्थापना दिनानिमित्त मुंबईत आयोजित एका कार्यक्रमात मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी राज्य आणि देशातील राजकीय परिस्थितीवर भाष्य केले आणि केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. या कार्यक्रमादरम्यान, त्यांनी असा गंभीर आरोप केला की सिद्धिविनायक मंदिरातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची चोरी होते.
अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित आर्थिक गैरव्यवहारावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, राज ठाकरे यांनी सिद्धिविनायक मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी असा दावा केला आहे की, सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीतून दरवर्षी अंदाजे १८ कोटी रुपयांची चोरी होत आहे. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे राजकीय आणि धार्मिक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
राज ठाकरे यांनी विचारले, "आता मंदिरांमध्येही चोरी होत आहे का? अयोध्येतील राम मंदिरासारख्या भावनिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण स्थळावर १,४०० कोटी रुपयांच्या चोरीचा आरोप होत आहे, तरीही सरकारमधील कोणीही यावर बोलायला तयार नाही. दरम्यान, निवडणुकीच्या काळात हेच लोक राम मंदिराच्या नावाखाली मते मागतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या प्रकरणी बोलायला हवे."
राज ठाकरे यांनी सिद्धिविनायक मंदिराच्या दानपेटीतील चोरीसंदर्भात विश्वस्त मंडळाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कथितरित्या सादर केलेल्या एका पत्राचा उल्लेख केला. ते म्हणाले की, त्या पत्रात विश्वस्तांनी मंदिराच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे नमूद केले होते आणि दानपेटीतील रकमेतील तफावतीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती.
त्या पत्राचा हवाला देत राज ठाकरे म्हणाले की, दानपेटीतून पैसे चोरणारे काही कर्मचारी पकडण्यात आले आहेत. पूर्वी, प्रत्येक बुधवारी दानपेटीत जमा होणारी रक्कम ५० लाख रुपयांपेक्षा कमी होती, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतर तीन आठवड्यांत ही रक्कम जवळपास १.५ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. यावरून असे दिसून येते की, पूर्वीच्या साप्ताहिक निधीतील काही भाग गायब होत होता. यामुळे मंदिराला दरवर्षी अंदाजे १८ कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याची भीती ट्रस्टला आहे. राज ठाकरे यांनी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली.
