राज्यमंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये प्रमुख असा कोतवालांच्या मानधनात वाढ करणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता, महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (SMART) अंमलबजावणी, 1416 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेणे या निर्णय घेतले गेले आहेत.
अगदी कमी मानधनावर काम करत असलेल्या कोतवालांनी मानधनातील वाढीसाठी गेल्या महिन्यापासून कामबंद आंदोलन केले होते. राज्य सरकारने दखल घेतली असून, मानधनावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कोतवालांच्या मानधनात दरमहा 2 हजार 500 रुपये वाढ केली आहे. कोतवालांना दरमहा साडे सात हजार रुपये इतके मानधन मिळेल. सोबतच उपराजधानी नागपूर येथे मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-2 या उन्नत मेट्रो मार्गास मान्यता निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये 11 मार्च 1993 ते 27 मार्च 2000 या कालावधीतील नियुक्त व कार्यरत 1416 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णयास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. सोबतच जागतिक बँकेच्या सहकार्याने महाराष्ट्र राज्य कृषि व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाची (SMART) अंमलबजावणी करण्यास तत्त्वत: मान्यता. त्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार. राज्यातील विविध नगरपरिषदा-नगरपंचायतींमध्ये 11 मार्च 1993 ते 27 मार्च 2000 या कालावधीतील नियुक्त व कार्यरत 1416 रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावणार. त्यासोबत अधिसंख्य अस्थायी पदे निर्माण करण्यास मान्यता. बीड जिल्ह्याच्या परळी वैद्यनाथ येथील वैद्यनाथ महाविद्यालयातील संगणकशास्त्र व शारीरिक शिक्षण या विषयांस अनुदान मंजूर.नागपूर विकास योजनेतील बोरगाव खसरा येथील क्रीडांगणाचे नामाभिधान वगळून संबंधित जागा रहिवास विभागामध्ये समाविष्ट करण्यास मान्यता राज्य मंत्रिमंडळाने दिली आहे..
