आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील राजकारणात खळबळ करणारा फोन टेपिंग प्रकरण आता कायमचे बंद झाले आहे. सीबीआयने दाखल केलेला क्लोजर अहवाल न्यायालयाकडून स्वीकारण्यात आला आहे. या अहवालात हे आरोप निष्पन्न होत नसल्याचे दिले आहे.
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचे फोन टेप केल्याचा आरोप महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांचावर करण्यात आला होता.सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयाच्या समोर दिले आणि न्यायालयाने त्या रिपोर्टचा स्वीकार केल्यामुळे आता रश्मी शुक्ला टेपिंग प्रकरण कायमचे बंद झाले आहे. या प्रकरणी 2022 मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे जबाब नोंदवले गेले होते.
महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी त्यांचे बेकायदेशीर फोन टेपिंग केल्याचा आरोप केला होता.
त्यानंतर, मुंबई पोलिसांनी बेकायदा फोन टेपिंग आणि गोपनीय कागदपत्रे उघड केल्याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींविरोधात वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील सायबर पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. हा गुन्हा राज्य गुप्तचर विभागाने दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे नोंदवण्यात आला होता. राज्य गुप्तचर विभागाच्या प्रमुख असताना रश्मी शुक्ला यांनी राजकीय नेते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीरपणाने फोन टेपिंग केल्याचा आरोप केला गेला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकार मध्ये या प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडे देण्यात आला नंतर सीबीआय कडून प्रकरणाचा तपास बंद करण्याचा अहवाल महानगरदंडाधिकाऱ्यांकडे दिल्यावर न्यायालयाने अहवाल स्वीकारला असून हे प्रकरण कायमचे बंद केले आहे.
