तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्राने नेहमीच परस्पर सहकार्य आणि समन्वयातून शेजारील राज्यांसोबतचे प्रश्न सोडवण्यात सकारात्मक भूमिका बजावली आहे. त्यांनी सांगितले की, जर महाराष्ट्राच्या नागरिकांना कोणताही त्रास होत नसेल आणि शेजारील राज्याला फायदा होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास राज्य सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही. तथापि, त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, मागील मंजुरीनंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष पाण्याखाली जाणारे क्षेत्र अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याचे आढळून आले आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्यासह शिष्टमंडळाची थुमिडीहेट्टी बॅरेज संदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक झाली. मुख्यमंत्री रेड्डी तसेच जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी यांनी थुमिडीहेट्टी प्रकल्पाविषयी माहिती देऊन प्रकल्पाची उंची १४८ वरून १५२ मीटरपर्यंत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्राने मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली. #तेलंगणा राज्यातील थुमिडीहेट्टी जलसंपदा प्रकल्पाची उंची वाढविण्याबाबत मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी यांच्या विनंतीनुसार या प्रकल्पविषयक मुद्द्यांचा महाराष्ट्र स्वतंत्र अभ्यास करेल. यासाठी दोन्ही राज्यांचे मुख्य सचिव आणि जलसंपदा विभागांचे सचिव यांची संयुक्त समिती नेमून तांत्रिक मुद्दे आणि महाराष्ट्रातील संभाव्य बुडीत क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल. त्यानुसार महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करत तेलंगणाला सहकार्य करण्याची सकारात्मक भूमिका घेतली जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. शेजारी राज्यांचे प्रश्न परस्पर सहकार्याने सोडविण्याची भूमिका महाराष्ट्राने नेहमीच घेतली आहे. महाराष्ट्रातील नागरिकांचे नुकसान होत नसेल आणि अन्य राज्याला लाभ होत असेल, तर सकारात्मक निर्णय घेण्यास राज्याची हरकत नाही. यापूर्वीही महाराष्ट्राने तेलंगणाच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. पूर्वीच्या मान्यतेनंतर प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बुडीत क्षेत्र अपेक्षित क्षेत्राच्या तुलनेत वाढले असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे नव्या प्रस्तावामुळे होणाऱ्या परिणामांचा सखोल अभ्यास आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. प्रकल्पस्थळ बदलल्यामुळे बुडीत क्षेत्रावर होणारा परिणाम, संबंधित अभयारण्याचा समावेश आणि नदीपात्राबाहेरील आवश्यक जमिनीचे क्षेत्र यांचा अभ्यास केला जाईल. महाराष्ट्राच्या अभ्यासावर तेलंगणाला काही आक्षेप किंवा त्रुटी जाणवल्यास दोन्ही राज्यांचे अधिकारी त्यावर चर्चा करतील. आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांचे मतही घेतले जाईल. पाणी वाटप आणि वैधानिक मंजुरीशी संबंधित बाबी केंद्रीय जल आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येतात. आयोगाने राज्याचा अभिप्राय मागितल्यानंतर महाराष्ट्र तथ्यांच्या आधारे आपली भूमिका मांडेल. स्वतंत्र अभ्यास आणि तांत्रिक चर्चेनंतर प्रकल्पाबाबत पुढील निर्णय घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीस राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), तेलंगणाचे जलसंपदा मंत्री उत्तमकुमार रेड्डी, महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, तेलंगणाचे मुख्य सचिव संजय जाजू, मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, सचिव जयंत बोरकर, सचिव प्रकाश मिसाळ तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. @Dev_Fadnavis @revanth_anumula @girishdmahajan @UttamINC
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 26, 2026
