Author,दिपाली जगताप
उद्धव ठाकरे यांच्या गटातील आमदारांवर विधिमंडळ अधिवेशनदरम्यान अपात्रतेच्या किंवा निलंबनाच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.
याचं कारण म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने आपल्या सर्व 55 आमदारांना व्हिप बजावला आहे. यात उद्धव ठाकरे गटातील 15 आमदारांचाही समावेश आहे.
विधिमंडळाच्या रेकॉर्डवरती आजही शिवसेना हा एकच पक्ष आहे. शिवसेनेतील दोन्ही गटांचे आमदार नोंदीनुसार शिवसेनेचेच आहेत.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालानुसार शिवसेनेवर एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा दावा आहे. यामुळे शिंदे यांच्या शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांचा व्हिप शिवसेनेच्या सर्व आमदारांना लागू होईल का असा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीदरम्यान, शिंदे यांच्या बाजूने वकिलांनी कबुल केलं होतं की ठाकरे गटातील आमदारांवर दोन आठवडे कारवाई करणार नाही. परंतु हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चार आठवडे सुरू राहणार आहे. यामुळेच ठाकरे गटातील आमदारांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
आता या कायदेशीर पेचप्रसंगातून शिवसेनेच्या एका आमदाराची मात्र सुटका होऊ शकते. शिवसेनेच्या या एकमेव आमदार आहेत ज्यांना प्रतोद म्हणून शिंदे यांच्या शिवसेनेचा व्हिप लागणार की नाही याबाबत साशंकता आहे. हे एकमेव आमदार कोण? आणि हे अपवादात्मक प्रकरण काय आहे? जाणून घेऊया.
कोण आहेत 'त्या' आमदार?
मुंबईतील अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या आमदार ऋतुजा लटके या नोव्हेंबर 2022 मध्ये निवडून आल्या.
ऋतुजा लटके यांचे पती रमेश लटके शिवसेनेचे आमदार होते. त्यांच्या निधनानंतर पक्षाने त्यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी दिली. या पोटनिवडणुकीवेळी शिवसेनेत फूट पडली होती.
या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने शिंदे आणि ठाकरे अशा दोन्ही गटांनी शिवसेनेवर दावा केल्याने ऋतुजा लटके यांना निवडणूक लढवण्यासाठी मशाल हे निवडणूक चिन्ह आणि शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असं पक्षाचं नावं दिलं होतं. तर शिंदे गटाला बाळासाहेबांची शिवसेना हे नाव देत ढाल आणि तलवार हे निवडणूक चिन्ह दिलं होतं.
या कारणामुळे आताच्या शिवसेनेचा व्हिप ऋतुजा लटके यांना लागू होत नाही अशी माहिती शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी दिली.
"ऋतुजा लटके मशाल या निवडणूक चिन्हावर लढल्याने आम्ही त्यांना व्हिप बजावलेला नाही," असं भरत गोगावले यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.
सद्यपरिस्थितीमध्ये विधिमंडळात शिवसेनेचे सर्व आमदार धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर आणि शिवसेना या पक्षाच्या तिकीटावर निवडून आले आहेत. परंतु ऋतुजा लटके या याला अपवाद आहेत.
यासंदर्भात बोलताना उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आणि माजी मंत्री अनिल परब यांनी सांगितलं, "ऋतुजा लटके यांना हा व्हिप लागू होत नाही कारण त्या मशाल चिन्हावर निवडून आल्या आहेत."
अधिवेशनदरम्यान आगामी काही दिवसांत ठाकरे गटातील आमदारांना व्हिप बजावल्यावर आणि त्याचं उल्लंघन झाल्यास शिंदेंच्या शिवसेनेने काही कारवाई केल्यास ऋतुजा लटके यांना या कारणामुळे संरक्षण मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान, विधिमंडळाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "विधिमंडळात आमच्या रेकॉर्डवर शिवसेना हा एकच विधिमंडळ पक्ष आहे. या पक्षाचे जेवढे आमदार आहेत त्या सगळ्यांना अधिकृत प्रतोद किंवा पक्ष नेत्याचा व्हिप लागू होतो.
आता ऋतुजा लटके ह्यांनी मशाल चिन्हावर निवडणूक लढवली असली तरी विधिमंडळात रेकॉर्डवर जर त्या शिवसेनेच्या आमदार म्हणून प्रतिनिधित्व करत असतील तर हा व्हिप त्यांनाही लागू होईल. त्यांची यातून सुटका नाही."
ऋतुजा लटके कोण आहेत?
ऋतुजा लटके या अंधेरी पूर्व मतदारसंघाचे आमदार दिवंगत रमेश लटके यांच्या पत्नी आहेत.
शिवसेनेचे आमदार रमेश लटके यांचं हदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्यानंतर अंधेरी पूर्व मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीसाठी पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी ऋतुजा लटके यांना उमेदवारी जाहीर केली.परंतु ही घोषणा होण्यापूर्वी ऋतुजा लटके या कधीही राजकारणात सक्रिय नव्हत्या.
मुंबई महानगरपालिकेच्या परिमंडळ 3 कार्यालयात त्या कार्यकारी सहाय्यक म्हणून कार्यरत होत्या. पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी त्यांनी आपल्या या पदाचा राजीनामा दिला होता.
ऋतुजा लटके या राजकारणात नव्हत्या पण त्यांचे पती रमेश लटके या मतदारसंघात दोन वेळा आमदार म्हणून निवडून आलेत. 2014 आणि 2019 या दोन्ही विधानसभा निवडणुकीत रमेश लटके विजयी झाले होते.
2014 मध्ये त्यांनी काँग्रेसचे माजी मंत्री सुरेश शेट्टी यांचा पराभव केला तर 2019 मध्ये ते शिवसेना-भाजपा युतीचे उमेदवार म्हणून निवडून आले.
रमेश लटके आमदार होण्यापूर्वी शिवसेनेचे नगरसेवक होते. 1997 ते 2012 या काळात ते तीन टर्म शिवसेनेचे नगरसेवक म्हणून निवडून आले होते. त्यामुळे रमेश लटके या मतदारसंघात जवळपास गेल्या 20 ते 25 वर्षांपासून सक्रिय आहेत.
व्हिपचं 'राजकारण'
सोमवार, 27 फेब्रुवारीपासून मुंबईत विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झालं. या अधिवेशनात शिंदे आणि ठाकरे गटात पुन्हा एकदा खडाजंगी पहायला मिळणार आहे. याचं कारण म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतरचं हे पहिलं अधिवेशन आहे.
म्हणजेच ‘शिवसेना’ नाव आणि निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ शिंदे यांच्या गटाला दिल्यानंतरचं हे पहिलं अधिवेशन असल्याने ठाकरे गटाच्या आमदारांचं काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी एकनाथ शिंदे मुख्य नेते असलेल्या शिवसेनेकडून सर्व 55 आमदारांना व्हिप बजावण्यात आला. शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी आम्ही सर्व शिवसेनेच्या आमदारांना व्हिप बजावल्याची माहिती दिली. तसंच व्हिपचं उल्लंघन झाल्यास ठाकरे गटातील आमदारांवरही कारवाई करू असाही इशारा त्यांनी दिला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निकालाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. यामुळे शिवसेना कोणाची हे प्रकरण आजही न्यायप्रविष्ठ आहे. तसंच या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे यांच्याबाजूने न्यायालयात वकिलांनी मान्य केलं की पुढील सुनावणीपर्यंत ठाकरे गटातील आमदारांवर कारवाई करणार नाही. तरीही शिवसेनेच्या आमदारांना व्हिप बजावण्यात आला.
"आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कारवाई करणार नाही असं म्हटलं आहे. व्हिप बजावणार नाही असं म्हटलेलं नाही." असं शिवसेनेचे आमदार संजय शिरसाठ यांनी म्हटलं.
तर ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या आमदार मनिषा कायंदे यांनी शिवसेनेच्या आमदारांवर टीका केली. "हे सर्व प्रकार आम्हाला विचलित करण्यासाठी आहेत. ह्याने काही फरक पडणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात केस लढत आहोत," असं बीबीसी मराठीशी बोलताना त्यांनी सांगितलं.
दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, “या 55 आमदारांमध्ये ठाकरे गटातील आमदारांचाही समावेश आहे. आम्ही आमच्या पक्षातील आमदारांना व्हिप बजावला आहे. अधिवेशनात पूर्ण वेळ हजर रहायचं आहे. आम्ही 55 आमदारांना केवळ व्हिप बजावला आहे. आम्ही कारवाई करत नाही. अधिवेशनाला हजर राहाणं कारवाई होत नाही. तुम्ही सगळ्यांनी हजर राहावं हा व्हिप आहे. हा व्हिप कारवाईसाठी नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
विधानसभेनंतर शिवसेना विधानपरिषदेतही आमदारांना व्हिप जारी करण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी त्यांनी विधानपरिषदेत बाजोरिया यांना प्रतोद म्हणून नेमण्यासाठी उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना पत्र लिहिलं आहे.
यासंदर्भात बोलताना विधानपरिषदेच्या उपसभपती नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या, "हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे नियम आणि कायदा पाहूनच कार्यवाही केली जाईल. याचा निर्णय आम्ही घाईत तातडीने घेणार नाही."
शिंदे यांच्या शिवसेनेने विधानपरिषदेचे प्रतोद म्हणून ज्यांची निवड केली आहे ते आमदार विप्लव बाजोरिया यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले," विधान परिषदेच्या सर्व आमदारांना व्हिप लागू होतो आणि याचे अधिकार आमच्याकडे आहेत. आम्ही आता व्हिप लावण्याच्या तयारीत आहोत."
खरं तर सध्याच्या कायदेशीर आव्हानात्मक परिस्थितीत विधिमंडळाच्या प्रशासकीय यंत्रणांसमोरही अनेक प्रश्न आहेत असं दिसून येत आहे.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेता एकाच पक्षचा आहे. हा कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून विधिमंडळाच्या घटनेच्या चौकटीत ही परिस्थिती कशी काय फीट बसते असाही प्रश्न विचारला जात आहे.
