सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नाही आणि विधेयक मंजूर करणे अवघड असल्याचा संजय राऊतांचा दावा

शिवसेना (यूबीटी) नेते संजय राऊत गुरुवारी म्हणाले की, भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार या भ्रमात आहे की पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळमधील विरोधी पक्षाचे खासदार आपापल्या राज्यांतील निवडणुकांमुळे परिसीमन विधेयकावरील मतदानाच्या वेळी संसदेत येणार नाहीत.

दिल्लीत पत्रकारांशी बोलताना राऊत म्हणाले की, त्यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांना समन्वयाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.

राज्यसभा सदस्याने सांगितले की, उद्धव ठाकरे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे जवळचे संबंध आहेत, त्यामुळे ठाकरे बॅनर्जी यांच्याशी बोलतील जेणेकरून त्यांच्या पक्षाचे खासदार संसदेत उपस्थित राहून विधेयकाच्या विरोधात मतदान करतील, असे ठरवण्यात आले.

ठाकरे यांनी नवी दिल्लीत विरोधी पक्षनेत्यांच्या बैठकीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजेरी लावली. संजय राऊत म्हणाले की, सरकारकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नसल्यामुळे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणारे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणाऱ्या २०२३ च्या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणि मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेची प्रक्रिया स्थगित करावी.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या ठाकरे यांनी येथे एका निवेदनात म्हटले आहे की, मतदारसंघांची पुनर्रचना ही कोणत्याही एका पक्षाच्या राजकीय भवितव्याशी संबंधित नसून, ही राष्ट्राच्या भवितव्याशी संबंधित प्रक्रिया आहे. ठाकरे म्हणाले की, संसदेने मंजूर केलेला २०२३ चा कायदा, जो लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देतो, त्याची तात्काळ अंमलबजावणी केली पाहिजे.

Edited By - Priya Dixit