माजी आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची महाराष्ट्र समान नागरी संहिता समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती

उत्तराखंड केडरचे निवृत्त आयएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची महाराष्ट्र समान नागरी संहिता समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई या समितीच्या अध्यक्ष आहे.

उत्तराखंड केडरचे निवृत्त भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) अधिकारी शत्रुघ्न सिंह यांची महाराष्ट्र सरकारच्या समान नागरी संहिता (यूसीसी) समितीवर सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका माजी न्यायाधीशांनी समितीमधून नुकताच राजीनामा दिल्यानंतर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. विवाह, घटस्फोट आणि मालमत्ता यांसारख्या बाबींमध्ये सर्व धर्मांसाठी समान कायदे लागू करण्याच्या उद्देशाने, यूसीसीचा मसुदा तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने यावर्षी जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. सी. चव्हाण यांनी या आठवड्यात समितीमधून राजीनामा दिला. महत्त्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांवरील जनमत केवळ होय/नाही या पर्यायांपुरते मर्यादित ठेवण्याच्या समितीच्या निर्णयावर त्यांनी तीव्र आक्षेप व्यक्त केला होता.

एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, समितीच्या अध्यक्षा न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांनी शत्रुघ्न सिंह यांचे नाव सुचवले होते, ज्याला सरकारने मंजुरी दिली. तथापि, त्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, शत्रुघ्न सिंह यांच्या नियुक्तीचा चव्हाण यांच्या समिती सदस्यत्वाच्या राजीनाम्याशी काहीही संबंध नाही. अधिकाऱ्याने सांगितले की, न्यायमूर्ती रंजना देसाई शत्रुघ्न सिंह यांना चांगल्या प्रकारे ओळखतात, कारण त्यांनी पूर्वी एकत्र काम केले आहे. त्यांनी शत्रुघ्न सिंह यांचे नाव सुचवले आणि सरकारने त्याला मंजुरी दिली. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ९ जुलै रोजी समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली होती. 

समितीला समान नागरी संहितेच्या (UCC) कायदेशीर, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि प्रशासकीय पैलूंचे परीक्षण करण्यासाठी, उत्तराखंडसारख्या इतर राज्यांच्या अनुभवांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि एक सविस्तर अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 

Edited By- Dhanashri Naik