सध्या महाराष्ट्रात आतापर्यंतच्या राजकीय इतिहासापेक्षा वेगळीच परिस्थिती दिसून येते केवळ मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांच्या मताने आणि निर्णयानेच राज्याचा कारभार चाललेला आहे असे दिसून येते, तसेच याबाबत विरोधकांकडून देखील अनेक आरोप करण्यात येत आहेत मात्र नव्या आलेल्या सरकारने अनेक अध्यादेश काढत कामांच्या निर्णयाचा धडाका लावलेला आहे असे दिसून येते. एकनाथ शिंदे यांनी ३० जून रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली, तर भाजप नेते उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. या दोन जणांच्या मंत्रिमंडळाला एक महिना पूर्ण झाला असून, या महिनाभरात या नव्या सरकारने ७४९ अध्यादेश जारी केले आहेत.
राज्यात एक महिन्यापूर्वी शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाले असून सरकार स्थापन झाल्यानंतर आतापर्यंत मंत्रिमंडळाच्या चार बैठका झाल्या. या मंत्रिमंडळात केवळ दोनच सदस्यांचा समावेश असून, ही देशाच्या इतिहासातील पहिलीच घटना आहे. ती एक महिन्याच्या कालावधीत मंत्रिमंडळात केवळ दोनच सदस्यांची उपस्थिती आहे. यापैकी मुख्यमंत्री या नात्याने एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सर्वाधिकार आहे. तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ मंत्री असून त्यांच्याकडे कोणत्याही खात्याचा अधिकृत कारभार नाही. मात्र, असे असले तरी भाजपच्या इशाऱ्यावर आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अजेंडावर मंत्रिमंडळाचे अनेक निर्णय झाल्याचे दिसते.
शासनाच्या एकूण अध्यादेशामध्ये सर्वाधिक प्राधान्य सामान्य प्रशासनाला दिले असून, या विभागाचे ९१ अध्यादेश निघाले आहेत. सर्वात कमी २ अध्यादेश पर्यावरण विभागाचे आहेत. १२ जलै रोजी सर्वाधिक ७० अध्यादेश निघाले असून त्यामध्ये सर्वाधिक ३६ अध्यादेश हे पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे १५ अध्यादेश हे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आहेत.
विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी शपथ घेतल्यानंतर त्याच दिवशी तब्बल ६३ अध्यादेश जारी केले. त्यामध्ये सर्वाधिक १४ अध्यादेश हे सामान्य प्रशासन विभागातील आहेत. त्याखालोखाल अन्य चार विभागाच्या अध्यादेशांचा समावेश आहे. तसेच महिनाभरात सर्वाधिक ९१ अध्यादेश हे सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी काढले आहेत. त्यानंतर पाणीपुरवठा व स्वच्छतेचे ८३, तर सामान्य प्रशासन विभागाचे ६३ आणि शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे ५० अध्यादेश निघाले आहेत.
आपल्या राज्यात शिंदे आणि फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर एक महिन्यात दोन मंत्र्यांनी चार बैठका घेतल्या. या चार बैठकांमधून सुमारे ३ हजार कोटींच्या प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. तर, बारा हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाला शासकीय हमी सुद्धा दिली आहे. याशिवाय गेल्या सरकारचे काही निर्णय नव्याने घेतले. काही निर्णय रद्द केले असून, इतक्या वेगवान पद्धतीने निर्णय घेणे आणि पैसे वाटण्याची ही पहिल्यांदाच वेळ आहे, अशी प्रतिक्रिया राजकीय विश्लेषक व्यक्त करीत आहेत.
