शिवसेनेच्या बंडानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार पडले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले.शिंदे यांना पाठिंबा देणारा भाजपही सरकारमध्ये सामील झाला आणि देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.अडीच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करून सत्ता गमावलेल्या महाविकास आघाडीला नवे सरकार एकच धक्का देत आहे.उद्धव सरकारने घेतलेला आणखी एक निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केला आहे.
महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळ जलसंधारण विभागांतर्गत काम करते.चालू प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व 3,490 कोटी रुपये होते.असे असतानाही 1 एप्रिल ते 31 मे 2022 या कालावधीत 6,191 कोटी रुपयांच्या 4,324 नवीन योजनांना मंजुरी देण्यात आली.त्यापैकी 5,020 कोटी 74 लाख रुपये खर्चाची 4,037 कामे विविध स्तरावर निविदांखाली आहेत.
नवीन सरकारने निविदा प्रक्रियेच्या विविध टप्प्यांवर 5,020.74 कोटी रुपयांची 4,037 कामे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.यापैकी कोणत्याही कामासाठी निविदा काढू नयेत, असे सरकारने आदेशात म्हटले आहे.जलसंधारण विभागाच्या आदेशात निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे कोणतेही काम सुरू करू नये, असे म्हटले आहे.
यापूर्वी नवीन सरकारने मेट्रो कारशेड कांजूर मार्गाऐवजी आरे येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला होता.तसेच नांदेड जिल्हा नियोजन समितीचे 567.8 कोटी रुपयांचे काम पुढे ढकलण्यात आले.यानंतर नव्या सरकारने आणखी एक निर्णय फिरवला असून, हा मोठा विकासाच्या आघाडीला धक्का मानला जात आहे.
