जून 2022 मध्ये शिवसेनेत बंड झालं तेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू होते. पण नंतर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याकडे पक्षाची सूत्रं असल्याचा दावा करत सभागृहात त्यांचा वेगळा प्रतोद नेमला, ते म्हणजे भरत गोगावले. 11 मे 2023 रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकालात या नेमणुकांबद्दल म्हटलं की, "3 जुलै 2022 रोजी विधानसभा अध्यक्षांना हे माहिती होतं की शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात (SSLP) फूट पडली आहे. अशात शिवसेनेचा अधिकृत प्रतोद कोण - सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले – याचा शोध अध्यक्षांनी स्वतंत्र तपास करून घ्यायला पाहिजे होता. प्रतोद हा त्या आमदारांच्या राजकीय पक्षाने नेमलेला असायला हवा, त्यामुळे गोगावलेंची व्हिप म्हणून नेमणूक अवैध आहे."
सुप्रीम कोर्टाने हेही म्हटलं की, “फक्त सभागृहातल्या विधिमंडळ गटानेच प्रतोद नेमणं हे म्हणजे सभागृहातल्या सदस्यांची पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखं होईल.”
अशात प्रश्न आहे की कुणाचा व्हिप लागू होणार?
सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना रास्त वेळेत याबद्दलचा निर्णय घेण्याच्याही सूचना दिल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतर महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, "सुप्रीम कोर्टानं स्पष्टपणे इंटरप्रिटेशन दिलंय शेड्यूल 10चं आणि असं म्हटलंय की, पॉलिटिकल पार्टीचं व्हिप लागू व्हायला पाहिजे. त्या क्षणी कोणता गट म्हणजे तो पक्ष असेल, यासंदर्भातला निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यावा, असं या जजमेंटमध्ये नमूद केलेलं आहे. येणाऱ्या काळात सुप्रीम कोर्टाने शेड्यूल 10चा जो अर्थ लावला आहे, त्याच्या आधारावर आपण योग्य ती सुनावणी घेऊन आपण यावरती निर्णय घेऊ."
नार्वेकर पुढे म्हणाले की, "व्हिप हा एकच असू शकतो, व्हिप दोन असू शकत नाही. सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या जजमेंटमध्ये हेच म्हटलंय की पॉलिटिकल पार्टीचा व्हिप लागू होणार. त्यामुळे कोणता गट या पक्षाचं रिप्रेझेंटेशन करतं, हे आवश्यक असेल. आणि त्या गटाने नेमलेला जो व्हिप असेल, त्या पक्षाच्या संविधानामध्ये व्हिप अपॉइंट करण्यासंदर्भातल्या ज्या तरतुदी असतील, त्या अनुषंगाने व्हिपला रेकगनाईझ केलं जाईल. आणि तो व्हिप त्या पक्षाच्या सर्व विधानसभा सदस्यांना लागू होईल."
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आमचाच व्हिप कसा लागू होणार, याविषयी शिंदे आणि ठाकरेंकडून वेगवेगळे तर्क दिले जात आहेत.
ठाकरे गटाचे नेते अनिल पराब म्हणाले की, "अपात्रतेसंदर्भातील याचिकेच्या वेळेला राजकीय पक्ष कुठला होता, हे महत्त्वाचं. पूर्वलक्षी प्रभावाने करता येणार नाही, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय."
तर शिंदे गटाचे खासदार श्रीकांत शिंदे म्हणाले की, "व्हिप ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना दिलेला आहे. आणि याठिकाणी हे विधानसबा अध्यक्षच घटनाबाह्य आहे, असं म्हणत ते कोर्टाचं अवमान करतायत."
पण आता प्रश्न हा की व्हिप कुणाचा लागू होईल? कारण मधल्या काळात शिवसेना हा पक्ष आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंचा वैध असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता अध्यक्षांच्या दृष्टीने खरी शिवसेना कोणती – तेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातली की आत्ता शिंदेंच्या हातातली?
सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या आदेशात म्हटलं आहे की, “विधानसभा अध्यक्षांनी या निकालाच्या तत्त्वांना धरून, तपास करून हे आधी निश्चित करावं की शिवसेना राजकीय पक्ष कोणता आहे, त्यानंतर त्या पक्षाचे नेता आणि प्रतोद कोण, याचा निर्णय अध्यक्ष घेतील.”
हा बॉल पुन्हा अध्यक्षांच्या कोर्टात आहे. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर म्हणतात की, "प्रतोद तो असणार जो पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करतं. पॉलिटिकल पार्टी नेमका कोणता गट रिप्रेझेंट करतो, हे मी आत्ता सांगू शकणार नाही. हे मला संपूर्ण याचिकांवर सुनावणी घेऊन, वस्तुस्थिती बघून, पक्षाची घटना पाहून, आपल्याला यावर निर्णय घ्यावा लागणार आहे."
पण सुप्रीम कोर्टाने हेही लिहून दिलं आहे की, “अध्यक्षांनी फक्त सभागृहात कुणाकडे बहुमत आहे, याच्या आधारावर कोणता पक्ष अधिकृत, याचा निर्णय घेऊ नये. हा खेळ आकड्यांचा नाही तर त्यापेक्षा मोठ्या मुद्द्याचा आहे. विधानसभेच्या बाहेर पक्षाचं नेतृत्व कोण करतं, हाही मुद्दा यासाठी ध्यानात घेणं गरजेचं आहे.”
त्यामुळे हा सगळा विचार केल्यानंतरच व्हिप कुणाचा लागणार, याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यायला हवा, असं सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकाल वाचनात पहिला सर्वात मोठा धक्का एकनाथ शिंदे गटाला बसला आहे. शिंदे गटानं गुवाहाटीतून निवडलेले पक्ष प्रतोद भरत गोगावले यांची निवड अवैध ठरवली आहे.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड निकाल वाचनात म्हणाले की, "विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले यांच्यातील अधिकृत व्हीप कोण, हे शोधलं नाही. त्यांनी स्वत: शोधायला हवं होतं. व्हीप हा पक्षाने नेमलेला पाहिजे. गोगावलेंची व्हीप नेमणं अवैध आहे."
व्हिप म्हणजे काय आणि तो कधी वापरला जातो?
भारताच्या संसदेत किंवा कुठल्याही राज्याच्या विधानसभेत विश्वासदर्शक ठरावाची वेळ आली किंवा महत्त्वाच्या विषयावर चर्चेची, मतदानाची वेळ आली की ‘व्हिप’ शब्दाचा सातत्यानं उल्लेख येतो.
सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेतील वादावर अंतिम निर्णय होत नाही, तोवर व्हिपचा वापर केला जाणार नाही, असं शिंदे गटाना कबुल केलं होतं. त्यामुळे ठाकरे गटातील आमदारांना तात्पुरता दिलासा जरी मिळाला होता.
हे ‘व्हिप’ म्हणजे नेमकं काय आहे? व्हिपचं विधानसभेच्या सभागृहात इतकं महत्त्वं का असतं? ते कोण काढू शकतं? अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आपण जाणून घेऊ.
तत्पूर्वी, व्हिप म्हणजे काय, इथूनच सुरुवात करू.
व्हिप म्हणजे काय?
व्हिप (Whip) या शब्दाचा शब्दश: अर्थ ‘चाबूक’. मात्र, संसदीय व्यवस्थेच्या वर्तुळात या शब्दाचा अर्थ ‘प्रतोद’ असा होतो.
संसदीय कामकाजासाठी (विधिमंडळ किंवा संसदीय सभागृहं) प्रत्येक राजकीय पक्षाचा एक प्रतोद नेमला जातो.
आपल्या पक्षाच्या सर्व आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्याचं काम या प्रतोदानं करायचं असतं.
विधानसभेत एखाद्या महत्त्वाच्या विषयावर मतदान नियोजित असतं किंवा चर्चा नियोजित असते, त्यावेळी संबंधित पक्षाने सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात जो काही निर्णय घेतला असेल, तो प्रतोद आदेशाद्वारे जारी करतो. प्रतोदाच्या या आदेशालाच ‘पक्षादेश’ म्हणतात.
उदाहरणार्थ – अमूक पक्षाच्या प्रतोदाने विधिमंडळातील तमूक मतदानासाठी व्हिप काढला, असं आपण बातम्यांमध्ये वाचतो, ऐकतो, ते दुसरं-तिसरं काही नसून पक्षाचा आदेश असतो.
पण इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, व्हिप काढण्याचे आदेश ज्या प्रतोदाला असतो, त्या प्रतोदाची निवड पक्षाचा विधिमंडळ नेता करतो. हा विधिमंडळ नेता पक्षाचे विधिमंडळ सदस्य म्हणजेच आमदार निवडतात.
हा व्हिप तीन प्रकारचा असतो –
1) वन लाईन व्हिप – या व्हिपअंतर्गत पक्षाच्या आमदारांना मतदानासाठी हजर राहण्यास सांगितलं जातं. पण ते पक्षाच्या धोरणानुसार मत देणार नसतील तर अनुपस्थित राहू शकतात.
2) टू लाईन व्हिप – या व्हिपअंतर्गत पक्षाच्या आमदारांना विधिमंडळातील नियोजित मतदानावेळी सभागृहात हजर राहण्याचे आदेश दिले जातात.
3) थ्री लाईन व्हिप – याअंतर्गत विधिमंडळात मतदान नियोजित असेल, तर पक्षानं कुणाच्या बाजूने, कुणाच्या विरोधात किंवा तटस्थ राहायचं का, यातील जे काही पक्षाच्या भूमिकेनुसार (Party Line) ठरवलं असेल, ते या थ्री लाईन व्हिपअंतर्गत सांगितलं जातं.
आमदारांनी व्हिपचं पालन केलं नाही, तर...?
पक्षाच्या प्रतोदांनी जारी केलेला व्हिपचं (विशेषत: थ्री लाईन व्हिप) पालन एखाद्या सदस्याने केलं नाही, तर त्यावर अपात्रतेची कारवाईची शिफारस करता येते.
तशी तक्रार प्रतोदांनी विधानसभा अध्यक्षांकडे केल्यास, संबंधित सदस्यावर पक्षांतरबंदी कायद्याअंतर्गत अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.
मात्र, या कारवाईलाही अपवाद आहे, तो म्हणजे, जेव्हा पक्षाच्या एकूण आमदारांपैकी दोन तृतीयांश संख्येपेक्षा जास्त आमदार पक्षादेशाला न जुमानता वेगळी भूमिका घेत असतील, तर त्यांना व्हिप लागू होत नाही. कारण याचा अर्थ ‘स्प्लिट’ म्हणजेच पक्षात उभी फूट असा घेतला जातो. मात्र, त्यासाठी या दोन तृतीयांश आमदारांना वेगळ्या पक्षात प्रवेश करणं अनिवार्य असतं.
इथे एक महत्त्वाचा अपवाद व्हिपमध्ये आहे, तो म्हणजे, राज्यात जेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू असते, तेव्हा व्हिप जारी करता येत नाही किंवा लागू होत नाही.
या व्हिप प्रकरणात महत्त्वाचा कायदा मानला जातो, तो म्हणजे पक्षांतर बंदीचा कायदा. त्याबद्दलही आपण जाणून घेऊया.
काय आहे पक्षांतर बंदी कायदा?
पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. पण हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.
पक्षांतरबंदी कायदा मार्च 1985 साली लागू करण्याता आला. याचा उद्देश होता की आपल्या सोयीप्रमाणे पक्ष बदलणाऱ्या आमदार आणि खासदारांवर नियंत्रण ठेवता यावं.
याआधी कोणीही कोणत्याही पक्षात कधीही प्रवेश करू शकत होतं आणि त्यांचं सदनाचं सदस्यत्व रद्द होत नव्हतं. त्यावेळी 'आयाराम गयाराम' ही म्हण प्रचलित होती.
1967 साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसात तीनदा पक्ष बदलला, तेव्हा पासून ही म्हण प्रचलित झाली.
पण 1985 साली राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस सरकारने याविरोधात विधेयक आणलं, ते मंजूर झालं आणि हा कायदा अस्तित्वात आला.
1985 मध्ये संविधानात 10 वी अनुसूची जोडण्यात आली. यानुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीने पक्षांतर केल्याच्या कारणावरून सभागृहातील इतर सदस्यांनी केलेल्या याचिकेनंतर संबंधित लोकप्रतिनिधीचं सदस्यत्व रद्द करण्याचे अधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना (विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष) देण्यात आले होते.
पण 10 अनुसूचीच्या 6 व्या परिच्छेदानुसार लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा किंवा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा लोकसभा किंवा विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. तर 7 व्या परिच्छेदात म्हटलं की कोर्ट या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही.
पण 1991 साली सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने 10 व्या अनुसूचीला वैध ठरवत, 7 वा परिच्छेद घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केलं की, विधानसभा किंवा लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाच्या विरोधात कोर्टात दाद मागता येऊ शकते आणि तो निर्णय कोर्ट रद्द ही करू शकतं.
Published By- Priya Dixit
