शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरण : आजच्या सुनावणीतले 4 महत्त्वाचे मुद्दे

शिवसेनेच्या आमदार अपात्रता प्रकरणावर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आजपासून (25 सप्टेंबर) सुनावणीला सुरुवात झाली. आज विधानसभा अध्यक्षांसमोर शिंदे गट आणि ठाकरे गट अशा दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी आपला युक्तिवाद सादर केला.

सुप्रीम कोर्टानं केलेल्या सूचना आणि सुनावणीचं वेळापत्रक काय असावं, यावर आज युक्तिवाद झाला. दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद ऐकून आपण वेळापत्रक ठरवूया, असं म्हणत अध्यक्षांनी निर्णय राखून ठेवला.

शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरेंनी दिलेल्या माहितीनुसार, "39 आमदारांची सुनावणी झाली. पुढील सुनावणीचं वेळापत्रक अध्यक्ष ठरवतील. 13 ऑक्टोबरला एकत्रित याचिकांवर सुनावणी होईल."

यावेळी, सुनावणी लाईव्ह दाखवावी, अशी विधिमंडळाबाहेर विविध ठिकाणी बोलताना जे नेते मागणी करतायेत, यासंदर्भात बातम्या समोर येतायत, त्यावर विधानसभा अध्यक्षांनी नाराजी व्यक्त केली.

सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना अपात्र आमदारांच्या प्रकरणी सुनावणीत वेळापत्रक निश्चित करण्याचे आदेश दिल्यानंतर आज (25 सप्टेंबर) पहिल्यांदाच विधानभवनात सुनावणी पार पडली.

आजच्या सुनावणीतले चार महत्त्वाचे मुद्दे :

1. शिंदे गटाला प्रत्येक आमदाराची स्वतंत्र सुनावणी हवी आहे. काही आमदारांकडे त्यांचे काही पुरावे आहेत जे त्यांना सादर करायचे आहेत. यामुळे न्यायिक पद्धतीने त्यांना तशी संधी मिळायला हवी असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे जे त्यांनी अध्यक्षांसमोर मांडलं.

2. या प्रकरणाच्या सुनावणीची रुपरेषा, प्रक्रिया आणि वेळापत्रक अध्यक्ष ठरवणार असून याबाबत दोन्ही गटांना अद्याप माहिती दिलेली नाही. राखून ठेवलं आहे. ते कधी जाहीर करतील याबाबत स्पष्टता नाही.

3. ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे ही केस ओपन अँड शट आहे कारण सर्व पुरावे उघड आहेत. सर्व घटनाक्रम जाहीरपणे झाला आहे. 21 जून 2022 रोजी बैठक बोलावली होती त्याला शिंदे गटातले आमदार आले नाहीत. दहाव्या परिशिष्टाच्या चौकटीतच सुनावणी व्हावी असं ठाकरे गटाचं म्हणणं आहे.

4. स्वतंत्र सुनावणीची मागणी करून वेळ घालवण्याचा, निर्णयाला विलंब करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा ठाकरे गटाचा आरोप आहे.

अनिल परब काय म्हणाले?

ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब म्हणाले, "आमचे वकील देवदत्त कामत यांनी बाजू मांडली. या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने जे निकष आखले आहेत, त्यानुसार सुनावणी व्हावी. साक्ष, पुरावे तपासण्याची गरज नाही. सर्व काही रेकाॅर्डवर आहे. स्वत: राज्यपाल यांची कृती आहे. यासाठी वेळ लागायला नको.

"देशात आजपर्यंत याप्रसंगी झालेल्या सुनावणीत असं कधीच झालेलं नाही. यात डिस्प्युट असायचं कारण नाही. सर्व कागदपत्र अध्यक्षांकडे आहेत. सर्व याचिका क्लब कराव्यात असा अर्ज आम्ही केलाय.

"सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच आपलं निरीक्षण नोंदवलं आहे. आम्ही पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू.

"उद्या हे सरकार गेलं तर त्यांनी घेतलेले निर्णय बेकायदेशीर ठरतील. यामुळे ह्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा."

सुप्रीम कोर्टाचा विधानसभा अध्यक्षांना 'हा' इशारा

एका आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांसमोर सुनावणी केली जावी आणि त्यात अपात्रतेच्या सुनावणीसाठी पुढील कारवाईच्या तारखा निश्चित केल्या जाव्या, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 18 सप्टेंबर रोजी दिले होते.

विधानसभा अध्यक्ष हे दहाव्या परिशिष्टाअंतर्गत लवादाप्रमाणे काम करत आहेत. दोन आठवड्यानंतर सुप्रीम कोर्टात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी ठेवली जाणार आहे.

सर्व याचिकांची एकत्र सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. पण त्यासाठी अध्यक्षांनी लेखी विनंती करण्याची सूचना केली होती.

18 सप्टेंबरला ठाकरेंचं वकील देवदत्त कामत यांनी हे कोर्टाला सांगितलं. यासाठी Precedent म्हणजे पायंडा असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जे निर्देश दिले त्याचा गोषवारा असा :

25 सप्टेंबरपर्यंत याचिकांच्या एकत्रीकरणावर सुनावणी घ्यावी लागेल. सुप्रीम कोर्टाने 'No later than one week' असं म्हटलं आहे, जी मुदत 25 तारखेला संपेल.

शिंदे गटाने आपल्याला ठाकरे गटाने दाखल केलेल्या याचिकांमधील Annexures मिळालेली नाहीत, असं विधानसभा अध्यक्षांना सांगितलं होतं. ही कागदपत्रं दिली होती की नाही यावरून सिबल-कामत एकीकडे आणि महेश जेठमलानी - तुषार मेहता दुसरीकडे अशी तिखट शाब्दिक चकमक झाली.

अध्यक्ष विधिमंडळाच्या बाबतीत सार्वभौम आहेत, पण कोर्टाने दिलेल्या आदेशांचाही आदर राखला जावा असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात अध्यक्षांना तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी याचिका ठाकरे गटानं सुप्रिम कोर्टात केली होती. या याचिकेवर आज (18 सप्टेंबर) सुनावणी झाली.

सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकांची सुनावणी झाली.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या 40 आमदारांनी गेल्या वर्षी बंडखोरी केली होती. त्यातील 16 आमदारांना अपात्र ठरवावं, अशी मागणी ठाकरे गटाची आहे. या 16 आमदारांच्या अपात्रेसंदर्भात निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी न घेतल्याने ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.

याआधी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते.

ही प्रक्रिया नेमकी कशी असेल? या प्रकरणाचा निकाल कधीपर्यंत स्पष्ट होईल? आणि या निर्णयाचे राजकीय पडसाद काय असू शकतात? हे जाणून घेऊया,

20 जून 2022 रोजी शिवसेनेत फूट पडली आणि तत्कालीन ठाकरे सरकारने सुरतकडे रवाना झालेल्या 16 आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. पुढे बंड करणा-या आमदारांची संख्या 40 झाली. तर शिवसेना पक्षावरच दावा करत शिंदे गटाने उर्वरित ठाकरे गटाचे 14 आमदारच अपात्र ठरतात असा दावा केला.

हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलं आणि न्यायालयाने निकालात आपली परखड मतं व्यक्त करत अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला. याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी आजपासून (14 सप्टेंबर) अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थितीत ही सुनावणी सुरू होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं होतं?

विधानसभेत ही सुनावणी नेमकी कशी पार पडणार आहे याविषयी जाणून घेण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात काय म्हटलं होतं याबाबत थोडक्यात जाणून घेऊया,

1. शिंदे गटानं गुवाहाटीतून निवडलेले पक्ष प्रतोद भरत गोगोवले यांची निवड सर्वोच्च न्यायालयाने अवैध ठरवली होती. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलेलं, "विधानसभा अध्यक्षांनी सुनील प्रभू आणि भरत गोगावले यांच्यातील अधिकृत व्हीप कोण, हे शोधलं नाही. त्यांनी स्वत: शोधायला हवं होतं. व्हीप हा पक्षाने नेमलेला पाहिजे. गोगावलेंची व्हीप नेमणं अवैध आहे."

2. व्हीप हा मुख्य राजकीय पक्षाचा लागू होतो. विधानसभेतील आमदारांच्या विधिमंडळ पक्षाचा लागू होत नाही.

3. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या कृतीवर न्यायालयाने कडक शब्दात टिप्पणी केली होती. तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करुन दाखवण्याचा आदेश हा कायदेशीर बाबींना धरुन नव्हता.

4. राजकीय पक्ष हा विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांच्या बहुमतावर ठरवता येत नाही.

5. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील.

6. उद्धव ठाकरे यांचं सरकार न्यायालय पुर्नस्थापित करु शकलं असतं, परंतु उद्धव ठाकरे यांनी फ्लोअर टेस्टपूर्वीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने ते शक्य नाही.

राहुल नार्वेकर कोणकोणत्या प्रकरणांवर निर्णय देणार?

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी निकाल देताना अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. तसंच आपलं मत स्पष्ट केलं आहे. यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आमदारांच्या अपात्रतेचा असला तरी त्याला जोडून अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांवरही कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

यामुळे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कोणकोणत्या प्रमुख प्रकरणांवर निर्णय घेऊ शकतात पाहूया.

1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार, शिवसेनेच्या कोणत्या गटातील आमदार पात्र ठरतात आणि कोणत्या गटाचे आमदार अपात्र ठरतात याबाबत राहुल नार्वेकर अंतिम निर्णय घेतील.

2.यासाठी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना मूळ पक्ष कोणाचा? एकनाथ शिंदे यांचा की उद्धव ठाकरे यांचा? हे सुद्धा स्पष्ट करावं लागणार आहे.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह 'धनुष्यबाण' एकनाथ शिंदे गटाचे आहे असा निर्णय जाहीर केला आहे. परंतु या निर्णयानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे.

या निकालात मात्र विधिमंडळ पक्षाच्या आमदारांच्या संख्येच्या जोरावर राजकीय पक्ष कोणाचा हे ठरू शकत नाही असं म्हटलेलं आहे. यामुळे पुन्हा राजकीय पक्ष कोणाचा असा प्रश्न उपस्थित होता.

पक्षाचे सर्वाधिक आमदार आणि खासदार आमच्याबाजूने आहेत असं सांगत शिंदे गटाने शिवसेना पक्षावर दावा केला होता. तसंच संघटनात्मक पुरावेही दोन्ही गटाकडून सादर करण्यात आले होते.

यामुळे राहुल नार्वेकर याबाबत काय टिप्पणी करतात आणि कोणाचा निर्णय ग्राह्य धरतात हे सुद्धा पहावं लागणार आहे.

3. कोणत्या गटाचा व्हिप अधिकृत आहे हे सुद्धा अध्यक्ष ठरवतील. सर्वोच्च न्यायालयाने भरत गोगावले यांची 'व्हिप' म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. यामुळे ठाकरे गटाचे व्हिप सुनील प्रभू अधिकृत ठरतात का? की शिंदे गटाकडून इतर कोणाची व्हिप म्हणून नियुक्ती केलेली आहे. हे सुद्धा स्पष्ट होईल.

विधानसभेतील सुनावणीची प्रक्रिया काय?

ही पहिलीच वेळ नाही जेव्हा राज्याच्या विधानभवनात आमदार अपात्रतेप्रकरणी सुनावणी सुरू होत आहे. परंतु एवढ्या मोठ्या संख्येने विधिमंडळ सदस्यांची सुनावणी पहिल्यांदाच होणार आहे. यासाठी मध्यवर्ती सभागृहात ही सुनावणी होत आहे.

पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात सुनावणी घेता येते.

या दरम्यान, विधानसभेचे अध्यक्ष दोन्ही बाजू ऐकून घेतात, तसंच कायद्याने पुरावे सादर करून ते तपासले जातात, असं विधानसभेचे माजी अध्यक्ष अनंत कळसे सांगतात.

ते म्हणाले, "10 व्या अनुसूचीतील पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना अपात्रतेवर सुनावणी घेण्यासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार ही सुनावणी होईल. या दरम्यान कायद्याने सर्व पुरावे पाहिले जातात. तसंच नैसर्गिक न्यायाप्रमाणे निर्णय दिला पाहिजे असंही अपेक्षित आहे."

या प्रकरणाची सुनावणी करत असताना प्रत्येक आमदाराबाबत स्वतंत्र निर्णय घेतला जाणार आहे. यामुळे प्रत्येक आमदाराकडून त्यांचं स्पष्टीकरण, पक्षांतर बंदी कायदा मोडला नाही यासाठीचे त्यांचे पुरावे आणि साक्ष तपासली जाणार आहे.

तसंच सुनावणी दरम्यान दोन्ही पक्षांकडील प्रतिनिधींना किंवा वकिलाला प्रतिवाद करण्याचीही संधीही दिली जाईल, अशी माहिती अनंत कळसे यांनी दिली.

ठाकरे सरकार कोसळण्यापूर्वी विधानसभेत बहुमत चाचणी झाली नसल्याने आमदारांना अपात्र कशाच्या आधारावर ठरवणार असाही प्रश्न आहे.

याबाबत बोलताना अनंत कळसे म्हणाले, "कायद्यानुसार केवळ विधिमंडळातच नव्हे तर विधिमंडळाच्या बाहेरही आमदारांनी पक्षादेशाचं पालन केलं आहे का हे पाहिलं जातं. सदस्याचे आचरण, वागणूक, इतर पक्षांच्या किंवा कुठल्याही व्यासपीठावर जाणे, मुलाखत देणे, वक्तव्य करणं अशा कृती पक्षविरोधी असल्यास त्या सुद्धा ग्राह्य धरल्या जातात."

या पूर्ण प्रक्रियेच्या आधारे ही सुनावणी केली जाणार आहे. तसंच शिवसेना पक्ष कोणाचा हे सुद्धा अधोरेखित होण्याची शक्यता आहे कारण पक्ष कोणाचा आहे याच आधारावर कोणाचा प्रतोद अधिकृत हे ठरणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यानंतर तो मान्य नसल्यास संबंधित पक्षाला या निर्णयाला पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे.

अपात्रतेची 'टांगती तलवार' कोणाकोणावर?

शिवसेनेच्या 54 आमदारांविरोधात पक्षविरोधी कारवाई केल्याप्रकरणी विधानसभेचं सदस्यपद रद्द होऊ शकतं किंवा आमदार अपात्र ठरू शकतात.

यात शिंदे गटाचे 40 आमदार तर ठाकरे गटाचे 14 आमदार आहेत.

शिंदे गटाचे आमदार - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अनिल बाबर, शंभूराजे देसाई, महेश शिंदे, शहाजी पाटील, महेंद्र थोरवे, भरतशेठ गोगावले, महेंद्र दळवी, प्रकाश अबिटकर, डॉ. बालाजी किणीकर, ज्ञानराज चौगुले, प्रा. रमेश बोरनारे, तानाजी सावंत, संदीपान भुमरे, अब्दुल सत्तार नबी, प्रकाश सुर्वे, बालाजी कल्याणकर, संजय शिरसाठ, प्रदीप जयस्वाल, संजय रायमुलकर, संजय गायकवाड, विश्वनाथ भोईर, शांताराम मोरे, श्रीनिवास वनगा, किशोरअप्पा पाटील, सुहास कांदे, चिमणआबा पाटील, लता सोनावणे, प्रताप सरनाईक, यामिनी जाधव, योगेश कदम, गुलाबराव पाटील, मंगेश कुडाळकर, सदा सरवणकर, दीपक केसरकर, दादा भुसे, संजय राठोड, उदय सामंत

ठाकरे गटाचे आमदार - आदित्य ठाकरे, सुनील प्रभु, सुनील राऊत, वैभव नाईक, रविंद्र वायकर, संजय पोतनीस, केलास पाटील, भास्कर जाधव, प्रकाश फातर्पेकर, राजन साळवी, रमेश कोरगावकर, नितीन देशमुख, राहुल पाटील, उदय सिंह राजपूत

कोणाला दिलासा मिळणार - उद्धव ठाकरे की एकनाथ शिंदे?

विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. या निर्णयाच्या आधारे राज्यातलं सरकार स्थिर राहणार की अस्थिर होणार हे सुद्धा स्पष्ट होणार आहे.

पहिल्या 16 आमदारांच्या अपात्र प्रकरणात स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आहेत. यामुळे शिंदे गटाच्या विरोधात निकाल लागल्यास सरकार अस्थिर होण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्याबाजूला उद्धव ठाकरे यांच्यासाठीही हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

शिंदे गटाचे आमदार पात्र ठरल्यास, त्यांचा व्हिप अधिकृत ठरल्यास आदित्य ठाकरे यांच्यासह ठाकरे गटाचे 14 आमदार अपात्र ठरू शकतात. यामुळे शिंदे गट विरुद्ध ठाकरे गट अशी ही कायदेशीर लढत होणार आहे.

उद्धव ठाकरेंच्या पक्षासाठी जर अपात्रतेचा निर्णय न्यायालयातून आला असता तर ती जमेची बाजू ठरली असती. पण तसं झालं नाही. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्ष याबाबत काय निर्णय देतात हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. परंतु निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल यांची भूमिका आणि प्रतोद पदी निवडीवर परखड निर्णय दिल्याने विधानसभा अध्यक्ष याची कितपत दखल घेतात हे पहावं लागेल.

ठाकरे गटाच्या विरोधात निर्णय जाहीर झाल्यास ते पुन्हा कोर्टात आव्हान देतील. परंतु निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय त्यांच्यासाठी मोठा धक्का असेल. शिवाय, महाविकास आघाडीतलं गटाचं वजन कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान सांगतात, "हा निकाल दोन्ही गटांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. पण ही सुनावणी नेमकी कधी पूर्ण होईल, यासाठी किती कालावधी लागेल याबाबत मात्र अनिश्चितता आहे. कारण 54 आमदार असल्याने प्रक्रियेला वेळ आवश्यक आहे. शिवाय, सणांचा काळ असल्याने सरकारी सुट्या आहेत. तसंच आमदारांकडूनही वेळ मागितली जाईल, यासाठी विविध कारणे सांगितली जातील. त्यामुळे सुनावणी संपण्यास आणि अंतिम निर्णय होण्यास कितीही वेळ लागू शकतो."

आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. महानगरपालिका निवडणूक कधीही जाहीर होऊ शकते तर त्यापूर्वी लोकसभा निवडणूक होण्याचीही शक्यता वर्तवली जाते. अशात अचारसंहीता लागू झाल्यास पूर्ण प्रक्रियेलाच विलंब होऊ शकतो असंही संदीप प्रधान सांगतात.

शिवसेनेसह सत्ताधारी महायुती आणि विरोधक महाविकास आघाडी यांच्यासाठीही या सुनावणीची निकाल निर्णायक ठरू शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही बंड झाल्यानंतर अजित पवार गट आणि शरद पवार गट यांच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया महत्त्वाची ठरेल.

Published By- Priya Dixit