उद्धव ठाकरेंची सर्वोच्च न्यायालयात धाव, सहा बंडखोर खासदारांबाबत लोकसभा अध्यक्ष यांच्या निर्णयाला आव्हान

शिवसेनेने (यूबीटी) आपल्या सहा खासदारांना एकनाथ शिंदे गटात विलीन करण्याच्या लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने (यूबीटी) सहा खासदारांबाबत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ओम बिरला यांनी उद्धव ठाकरे गटातील सहा खासदारांना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन करण्यास मंजुरी दिली होती.

मंगळवारी, शिवसेना (यूबीटी) चे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या संवेदनशील प्रकरणाचा उल्लेख केला. वकील कामत यांनी प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, ही याचिका तातडीने बुधवारी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करावी, अशी खंडपीठाला विनंती केली. 

ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, १८ जुलै रोजी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी शिवसेना (यूबीटी) च्या सहा खासदारांच्या शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीनीकरणास मंजुरी दिली. कामत यांनी असा युक्तिवाद केला की, ज्या पक्षांविरुद्ध खासदारांनी निवडणूक लढवली आणि जिंकले, त्याच पक्षांमध्ये सामील होण्याची ही राष्ट्रीय स्तरावर एक नवीन प्रवृत्ती बनली आहे.

तसेच  १८ जुलै रोजी, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांनी शिवसेनेच्या (यूबीटी) या सहा खासदारांना एकनाथ शिंदे गटात विलीन करण्याच्या अधिसूचनेला मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे संसदेत राजकीय खळबळ उडाली असून, ठाकरे गटाने हा निर्णय लोकशाहीच्या भावनेच्या आणि पक्षांतरबंदी कायद्याच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेच्या सुनावणीसाठी कोणती तारीख निश्चित करते आणि अध्यक्षांच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती दिली जाते की नाही, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरेल.

Edited By- Dhanashri Naik