शिवसेना मुखपत्र सामना मधून भाजपावर जोरदार टीका केली आहे. कर्नाटक येथे झालेली निवडणूक पाहता भाजपा ने जे १५ दिवस राज्यपालांनी वाढवले होते त्यात भाजपाने ११५ आमदार केले असते अशी बोचरी टीका केली आहे. कर्नाटकचे स्थैर्य व राष्ट्रहिताच्या नावाखाली ‘गाढवे’ विकण्यासाठी तयार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने घोडेबाजार उधळून लावला त्याबद्दल न्यायदेवतेचे अभिनंदन करावेच लागेल. लोकशाहीचा आदर राखण्याची भाषा आता केली जात आहे. मग गोवा, मणिपुरात असा आदर का राखला गेला नाही? असा प्रश्न सुद्धा विचारला आहे. तर ज्या ठिकाणी भाजपाचे संख्याबळ कमी होते तेथे राज्यपालांनी बरे भाजपला सत्तेसाठी बोलावले असा प्रश्न विचारला आहे. वाचा सामनाच्या लेखात अजून काय म्हटले आहे.
खऱ्या लोकशाहीमध्ये जनतेप्रमाणे राज्यकर्त्यांनाही राज्यघटना बंधनकारक असावी अशी अपेक्षा असते. या सर्वांपेक्षाही महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की, राज्यघटनेने लोकांच्या सार्वभौम इच्छेचा आणि कल्याणाचा आदर राखला पाहिजे. लोक घटनेचे स्वामी असतात, घटनेने लोकांवर स्वामित्व गाजवायचे नसते म्हणून घटनेचा आधार घेऊन सरकारला आपला निर्णय लोकांवर लादण्याचा अधिकार नसतो. ही परिस्थिती आज आपल्या देशात दिसत आहे काय? लोकशाही व घटना विकत घेणाऱया रामलूंचे उदंड पीक राज्यकर्ते काढत आहेत. ‘रामलूं’पासून लोकशाही वाचवा. तूर्त कर्नाटकातील वस्त्रहरण थांबले असले तरी उद्या काय होईल सांगता येत नाही.कर्नाटकातील पंचावन्न तासांचा तमाशा संपला आहे. अल्पमताच्या टेकूवर जबरदस्तीने उभे केलेले भारतीय जनता पक्षाचे सरकार कोसळले व फक्त तीन दिवसांत येडियुरप्पा यांना राजीनामा देऊन घरी जावे लागले. जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेसमध्ये सत्तेसाठी झालेली आघाडी हे एक प्रकारचे आत्मसमर्पण आहे. येडियुरप्पांनी लोकशाहीचा आदर राखल्याचे मत प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केले आहे. जावडेकर यांचे हे विधान धाडसाचे आहे. संपूर्ण बहुमत नसताना राजभवनाचा गैरवापर करून सत्ता स्थापनेसाठी निमंत्रण मिळवले व तोंडावर आपटले हा लोकशाहीचा आदर असेल तर बहुमत चाचणीस सामोरे न जाता विधानसभेतून पळ काढणे हे लोकशाहीच्या नावाने स्वीकारलेले हौतात्म्य म्हणायचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नसता व बहुमत चाचणीची मुदत पंधरा दिवसांवरून चोवीस तासांवर आणली नसती तर १०४ चा आकडा भाजपने १२५ पर्यंत नेला असता. घोडेबाजार सजलाच होता आणि कर्नाटकचे स्थैर्य व राष्ट्रहिताच्या नावाखाली ‘गाढवे’ विकण्यासाठी तयार होती. सर्वोच्च न्यायालयाने घोडेबाजार उधळून लावला त्याबद्दल न्यायदेवतेचे अभिनंदन करावेच लागेल. लोकशाहीचा आदर राखण्याची भाषा आता केली जात आहे. मग गोवा, मणिपुरात असा आदर का राखला गेला नाही? तेथेही राज्यपालांनी राजकीय भ्रष्टाचार केला व राजभवन हे सत्ताधारी पक्षाचे सक्रिय कार्यालय झाले.
