महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एक ते दहा पटाच्या आतील 486 जिल्हा परिषद शाळा सर्व सुविधा असलेल्या मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समिती सभेच्या ठराव घेण्यात आलाय.
मुख्य शाळांना जोडण्याचा निर्णय
प्राथमिक शाळेमधील घट चाललेली विद्यार्थ्यांची पटसंख्या चिंतेचा विषय ठरत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी एक ते दहा पट असलेल्या आतील शाळा मुख्य शाळेत समाविष्ट करण्यात याव्यात असं ठरलं. ज्या शाळांची पटसंख्या फारच कमी आहे, अशा शाळांना मुख्य शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याचे धोरण सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने हाती घेतले आहेत.
वाहतूक भत्ता देण्यासाठी सरकारकडे मागणी
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दुर्गम अतिदुर्गम भागातील कमी पटसंख्या असणाऱ्या शाळांचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. ज्या पालकांची परिस्थिती हालाकीची आहे. त्या पालकांना आपल्या पाल्याला रोज शाळेत आणता आणि सोडता येणं शक्य नाही आहे. हा निर्णय घेताना कोणतंही मुलं शिक्षणापासून वंचित राहू नये, याची खबरदारी घेतली आहे. यासाठी वाहतूक भत्ता 1500 हजार रुपये द्यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे, अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण सभापती डॉ. अनिशा दळवी यांनी दिली.
तर शाळांची मान्यता रद्द करु, वर्षा गायकवाड यांचा इशारा
महाराष्ट्रात गेल्या दीड वर्षापासून खासगी शाळांच्या फीचा मुद्दा समोर आला आहे. राज्यात ठिकठिकाणी पालक आणि शिक्षक संस्था यांच्यात संघर्ष होताना दिसत आहे. शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्यां ना दिले आहेत.
