अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री ना. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार ट्रिपल टेस्टशिवाय ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संपूर्ण देशाला लागू आहे. केंद्र सरकारने जर देश पातळीवर ओबीसी आरक्षणाबद्दल निर्णय घेतला तर सगळ्या राज्यांतील ओबीसींवर असलेले हे संकट दूर होईल, असे ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाचा दाखलाही त्यांनी दिला. ते म्हणाले की, मध्य प्रदेश सरकारने एक अध्यादेश काढून काही अधिकार स्वत:कडे घेतले. ज्यात प्रभाग रचना व आरक्षण आदींचा समावेश होता. निवडणूक आयोगाकडे त्यांनी फक्त निवडणुका घेण्याचा अधिकार राखीव ठेवला. आम्हीही त्याच मार्गाने जाण्याचा विचार करत आहोत. मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते यांच्याशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी याबाबत होकार दर्शवला आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर झालेले आहेत. त्यात काही अडचणी असतील तर त्यासाठी एक बैठक बोलावण्यात आली असून उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर आणि इतर सगळ्या नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. सदर बैठकीत या विषयावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करून लवकरात लवकर ओबीसी आरक्षण मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
