संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६ ला मंजुरी दिली

राज्यात सरासरीपेक्षा खूपच कमी पाऊस झाल्याच्या आणि ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य टंचाई निर्माण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्रात कमी पर्जन्यमान आणि संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६ ला मंजुरी दिली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 'महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण-२०२६' ला मंजुरी देण्यात आली. तसेच, ऑगस्ट २०२७ पर्यंत राज्यात पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी एक ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.

नवीन ग्रामीण पेयजल धोरणाचा उद्देश ग्रामीण कुटुंबांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि नियमित पिण्याचे पाणी पुरवणे हा आहे. जल जीवन मिशन २.० योजनांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी एक व्यापक आराखडा विकसित केला जाईल. सरकार ग्रामीण जल स्वयंपूर्णता वाढवणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन, पर्जन्यजल संचयन, सांडपाणी पुनर्वापर आणि जलसंधारण यावर विशेष भर देण्यात येईल.

नवीन धोरणांतर्गत, जल प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म , जीआयएस-आधारित ट्रॅकिंग आणि एक केंद्रीय नियंत्रण केंद्र स्थापन केले जाईल. 'टॅप वॉटर सर्व्हिस' ॲप आणि 'टॅप वॉटर फ्रेंड्स' यांचा उपयोग करून एक त्रिस्तरीय तक्रार निवारण प्रणाली देखील तयार केली जाईल.

ग्रामीण पाणी योजनांच्या देखभालीसाठी ग्रामपंचायत स्तरावर एक विशेष निधी तयार केला जाईल . सरकारने घरगुती पाणी वापरासाठी किमान १५० रुपये आणि कमाल ४०० रुपये मासिक पाणी शुल्कास मंजुरी दिली आहे. संकलनात तूट आल्यास १५व्या आणि १६व्या वित्त आयोगाकडील निधीचाही वापर केला जाऊ शकतो. यामुळे दीर्घकाळात योजनांचे सुरळीत संचालन सुनिश्चित करण्यास मदत होईल.

Edited By - Priya Dixit