राज्य सरकारने एमएमआरडीएसाठी १२१ कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली

मुंबई मेट्रो-6 च्या कामाला गती देण्यासाठी, महाराष्ट्र सरकारने एमएमआरडीएला एनडीबीकडून मंजूर झालेल्या कर्जातून 121 कोटी रुपये वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे.

मुंबईतील सतत वाढणाऱ्या वाहतूक समस्येच्या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने मेट्रो ६ प्रकल्पाला आर्थिक चालना देण्यासाठी १२१ कोटी रुपयांच्या कर्जाला मंजुरी दिली आहे. न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून मिळणारा हा निधी एमएमआरडीएच्या माध्यमातून या प्रकल्पावर खर्च केला जाईल. स्वामी समर्थ नगर-जोगेश्वरी-विक्रोळी कॉरिडॉर जसजसा आकार घेईल, तसतशी या भागांमधील सार्वजनिक वाहतूक जोडणी सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.

ही मेट्रो सेवा सुरू झाल्यावर, मोठ्या संख्येने प्रवाशांना रस्ते वाहतुकीला पर्याय म्हणून जलद आणि सोयीस्कर प्रवासाचा लाभ घेता येईल, ज्यामुळे खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व आणि रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, दैनंदिन प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाची बचत झाल्यामुळे नागरिकांना थेट फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. मुंबई मेट्रो लाईन ६ प्रकल्पासाठी न्यू डेव्हलपमेंट बँकेकडून एकूण २४१ दशलक्ष डॉलर्स, म्हणजेच अंदाजे १,९०० कोटी रुपयांच्या कर्ज सुविधेला मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने या मंजूर कर्जातून अद्याप कोणताही निधी वितरित केला नव्हता. आता २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून एमएमआरडीएला १२१.००२९ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम कर्ज म्हणून दिली जात असून, तिची परतफेड ठरलेल्या अटी व शर्तींनुसार केली जाईल.

मेट्रो-६ कॉरिडॉर सुरू झाल्यामुळे स्वामी समर्थ नगर, जोगेश्वरी आणि विक्रोळी दरम्यानची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, मोठ्या संख्येने प्रवासी या भागांदरम्यान रस्त्याने प्रवास करतात. मेट्रो सेवेच्या उपलब्धतेमुळे प्रवाशांना जलद आणि सोयीस्कर सार्वजनिक वाहतुकीचा पर्याय मिळेल. यामुळे खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी होण्याची आणि प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

एमएमआरडीएला खर्चाचा तपशील द्यावा लागेल

राज्य सरकारने एमएमआरडीएवर कर्जाच्या रकमेच्या वापराबाबत अनेक अटी घातल्या आहेत. एनडीबीचा निधी एमएमआरडीएच्या खात्यात जमा झाल्याची पुष्टी करणारे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. हा निधी केवळ त्याच उद्देशासाठी वापरला गेला पाहिजे, ज्यासाठी बँकेने कर्ज मंजूर केले आहे. एमएमआरडीएने राज्य आणि केंद्र सरकारला खर्चाचा तपशील देणे आवश्यक आहे. कर्जाची मुद्दल रक्कम व्याजासह परतफेड करण्याची जबाबदारी देखील एमएमआरडीएची असेल.

कर्ज करारानुसार, परतफेड १५ ऑगस्ट, २०२८ पासून सुरू होईल. हे कर्ज अंदाजे $६.३८ दशलक्षच्या सहामाही हप्त्यांमध्ये, एकूण ४० हप्त्यांमध्ये फेडले जाणार आहे. अंतिम हप्ता १५ फेब्रुवारी, २०४९ रोजी देय असेल. व्याजाची रक्कम देखील सहामाही भरली जाईल.

Edited By - Priya Dixit