महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षाविरुद्ध बिगर-मराठी भाषिकांवर झालेल्या कथित हल्ल्यांबद्दल दाखल केलेली जनहित याचिकावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
बिगर-मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये राज ठाकरे यांचा हात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणात राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
बिगर-मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांमध्ये राज ठाकरे यांचा हात असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. या प्रकरणात राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. यासोबतच निवडणूक आयोगाला निर्देश देऊन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची मान्यता रद्द करण्याचे आवाहनही करण्यात आले होते.
संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अनेक वेळा तक्रार करूनही कोणतीही कायदेशीर कारवाई झाली नाही, त्यामुळे त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. याचिकेत शिवसेना (यूबीटी) नेते आणि राज ठाकरे यांचे चुलत भाऊ उद्धव ठाकरे यांनी 5 जुलै रोजी आयोजित केलेल्या विजय रॅलीचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या रॅलीत राज ठाकरे यांनी बिगर-मराठी भाषिकांना मारहाण करण्याचे समर्थन केले आहे, असा दावा करण्यात आला होता.
मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यानंतर याचिकाकर्त्याने आपली याचिका मागे घेतली.
