महाराष्ट्रात अनिवार्य टीईटी (TET) विरोधात कार्यरत शिक्षकांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. शिक्षक महासंघाने दीर्घकाळ शिकवत असलेल्या शिक्षकांसाठी पर्यायी प्रशिक्षणाची मागणी केली आहे.

ALSO READ: परवानगी नसतानाही आंदोलन केले; अभिजीत दिपकेंसह सर्व आंदोलकांवर गुन्हा दाखल

शिक्षक पात्रता चाचणी म्हणजेच टीईटी (TET) संदर्भात महाराष्ट्रातील खासगी शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांचा संताप वाढत आहे.

जुलै महिन्यात, दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी (TET) परीक्षेची अट शिथिल करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी निदर्शने केली. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, अनेक वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव असलेल्या शिक्षकांवर पात्रता परीक्षेची अट पुन्हा लागू करण्याऐवजी सरकारने पर्यायी मार्गांचा शोध घ्यावा.

ALSO READ: महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसने तीन उमेदवारांची घोषणा केली; कोणाला संधी मिळाली?

शिक्षकांना निवडणूक कर्तव्ये आणि सरकारसोबतच्या इतर गैर-शैक्षणिक कामांसाठी नियुक्त करण्याचा मुद्दाही शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, अशा जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांच्या वेळेत व्यत्यय येतो आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ शकतो.

अनिवार्य टीईटीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाशीही जोडलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबर, २०२५ च्या निर्णयाने शिक्षक पदांसाठीच्या किमान पात्रता निकषांशी टीईटीला जोडले आहे. यानंतर, महाराष्ट्रातील शिक्षकांमध्येही टीईटीबद्दल चिंता वाढली आहे.

महाराष्ट्रातील आकडेवारीनुसार, जिल्हा परिषद शाळांमधील सुमारे ७८ टक्के शिक्षक टीईटी (TET) परीक्षेत उत्तीर्ण झालेले नाहीत. परिणामी, मोठ्या संख्येने कार्यरत असलेल्या शिक्षकांसमोर निर्धारित वेळेत परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे आव्हान आहे.

ALSO READ: "पीक वाया गेले, कर्ज कसे फेडू?"; लातूरमध्ये नैराश्यातून ६० वर्षीय शेतकऱ्याचे टोकाचे पाऊल

शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष अनिल बोरानारे म्हणाले की, राज्यातील खाजगी शाळांमधील अनेक शिक्षक बऱ्याच काळापासून शिकवत आहेत, परंतु त्यांनी टीईटी (TET) दिलेली नाही. ते म्हणाले की, सरकारने या शिक्षकांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांच्यासाठी एखादा पर्याय शोधला पाहिजे.

त्यांनी टीईटीच्या (TET) समान पातळीची मान्यता असलेल्या प्रशिक्षण पर्यायाचा विचार करण्याची मागणी केली आहे. बोरानारे यांच्या मते, यामुळे दीर्घकाळ कार्यरत असलेल्या परंतु टीईटी (TET) शिक्षण न घेतलेल्या शिक्षकांच्या समस्येचे निराकरण होण्यास मदत होऊ शकते.

महाराष्ट्रामध्ये सरकार टीईटी नियमांचे पालन करण्यावर भर देत आहे. त्याच वेळी, शिक्षक संघटना दीर्घकाळ सेवा केलेल्या शिक्षकांसाठी स्वतंत्र प्रणालीची मागणी करत आहेत. परिणामी, अनिवार्य परीक्षेच्या आवश्यकता आणि अनुभवी शिक्षकांच्या सेवाविषयक समस्या यांच्यात संतुलन साधण्याची मागणी पुढे येत आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा २०२६ शी संबंधित अधिसूचना देखील प्रसिद्ध केल्या आहेत .