शिंदे आणि ठाकरे या दोन्ही गटांनी एकमेकांविरोधात दाखल केलेल्या अपात्रतेच्या याचिका विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी फेटाळून लावल्या. जून २०२२ मध्ये प्रतिस्पर्धी गट उदयास आले तेव्हा त्यांच्याकडे विधानसभेत बहुमत असल्याच्या आधारावर शिंदे गट हीच 'खरी' शिवसेना असल्याचे विधासभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले.
शिंदे यांनी नियुक्त केलेल्या व्हिपलाही राहुल नार्वेकर यांनी अधिकृत व्हिप म्हणून मान्यता दिली. शिवसेना पक्षाचे आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी व्हीपचे कोणतेही उल्लंघन केले नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या निकालाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
दरम्यान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या आमदारांवरील अपात्रतेची याचिका फेटाळण्याच्या राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटातील इतर आमदारांना नोटीस बजावली.
शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) आमदारांना दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरवण्यास महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी नकार दिला होता. यावर शिवसेना उद्धव ठाकरे दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवार २२ जानेवारी) नोटीस बजावली आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर आज ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे शिंदे गटाला सांगण्यात आले आहेत.
उद्धव ठाकरे यांच्याबाजून आज वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन होत आहे आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करावी की कलम 226 अंतर्गत हायकोर्टाने?, असे मुख्य न्यायाधीशांनी विचारले असता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पाठविल्यास निकालाला विलंब होण्याची भीती सिब्बल यांनी व्यक्त केली.
