नरिमन पॉइंटचा एअर इंडियाचा टॉवर ठाकरे सरकार घेणार विकत? पण १४०० की २००० कोटी यावर चर्चा सुरू

राज्य सरकारने नरिमन पॉईंटवरील आयकॉनिक एअर इंडियाच्या इमारतीच्या खरेदीबाबत पुन्हा चर्चा सुरू केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव एस. जे. कुंटे यांनी मंगळवारी एअर इंडियाचे सीएमडी राजीव बंसल यांच्यासोबत बैठक घेतली. महाविकास आघाडी सरकार १,४०० कोटी रुपयांत ही इमारत खरेदी करण्यास इच्छूक आहे. मात्र, एअर इंडियाने इमारतीची किंमत २ हजार कोटी रुपये असल्याचं बैठकीत सांगितलं. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, “एअर इंडियाची इमारत ज्या जमिनीवर उभी आहे ती जमीन राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. आणि एअर इंडियाने खर्च म्हणून राज्य सरकारला ४०० कोटी रुपये देणं आहे. त्यामुळे या संपूर्ण करारावर २४०० कोटी रुपये खर्च होतील. एअर इंडियाला जर इमारतीच्या विक्रीची प्रक्रिया पुढे न्यायची असेल तर त्यांनी मूल्यांकनाची प्रत द्यावी, असे राज्य सरकारने सांगितले आहे.”

दरम्यान, इमारतीच्या प्रस्तावीत विक्रीबाबत एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली असल्याचं कुंटे यांनी कबूल केलं. तसेच आम्ही विविध कायदेशीर आणि मूल्यांकनासंबंधीत बाबींची तपासणी करत आहोत, असं ते म्हणाले. तर, एअर इंडियाचे सीएमडी बन्सल यांनी ही अंतर्गत बैठक असल्याचे सांगून प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. २०१८मध्ये एअर इंडियाला तोटा झाल्यानंतर त्यांनी जमीन आणि इमारतीतील भाडेपट्टीचे हक्क विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर भाजप सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईत विखुरलेली कार्यालये एका इमारतीत आणण्यासाठी ही इमारत खरेदी करण्यात रस दाखवला होता. या २३ मजली इमारतीसाठी राज्य सरकारने १४०० कोटी रुपयांची बोली लावली होती. ही रक्कम इमारतीच्या राखीव किमतीपेक्षा २०० कोटी रुपयांनी कमी आहे.

दरम्यान, सध्याच्या बाजारभावानुसार या इमारतीची किंमत २ हजार कोटी रुपये असल्याचा दावा एअर इंडियाने केला आहे. सरकारच्या मालकीच्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि एलआयसीनेही या इमारतीसाठी अनुक्रमे १३७५ कोटी आणि १२०० कोटी रुपयांची बोली लावली आहे. दरम्यान, मधल्या काळात सरकार बदलल्यानंतर आघाडी सरकारने याबाबत कोणतीही चर्चा केली नव्हती तर एअर इंडियालाही खरेदीदार न मिळाल्याने हा प्रस्ताव रखडला होता. सध्या एअर इंडियाने ही इमारत रिकामी केली असून फक्त वरचा मजला त्यांच्या ताब्यात आहे. उर्वरित इमारत त्यांनी भाड्याने दिली आहे. त्यातून त्यांना महसूल मिळतोय. बैठकीत सहभागी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं की, इमारतीचे ठिकाण आणि ते मंत्रालयाजवळ असल्यामुळे सरकार खरेदी करण्यास इच्छूक आहे.