राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापले असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयाने धनगर समाजाला मोठा झटका दिला आहे. धनगर समाजाकडून एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं अशी मागणी करण्यात येत होती. दरम्यान धनगर आरक्षणाची याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
राज्यातील संपूर्ण धनगर समाजाचे या निकालाकडे लक्ष लागले होते, दरम्यान याचिका फेटाळल्याने हा धनगर समाजासाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. मागिल अनेक दिवसांपासून धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावं या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ती पार पडल्यानंतर आज न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
जस्टीस पटेल आणि जस्टीस कमल खटा यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला आहे की, अशा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आम्हाला हस्तक्षेप करता येणार नाही, धनगर समाजाला एसटीमधून आरक्षण देण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. हा सर्वस्वी अधिकार संसद आणि संसदमंडळाचा आहे. कायद्यात दुरुस्ती करत संसदेतूनच हे आरक्षण दिलं जाऊ शकतं. असं म्हणत एसटीमधून आरक्षण देण्यासंबंधीत सर्व याचिका हायकोर्टाने फेटाळल्या आहेत.
दरम्यान हायकोर्टाच्या या निर्णयानंतर आता धनगर समाज, याचिकाकर्ते आणि नेतेमंडळी पुढील कायदेशीर भूमिका काय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
धनगर आरक्षणाचा नेमका वाद काय?
धनगर बांधवांना सध्या भटक्या जमाती या प्रवर्गातंर्गत आरक्षण मिळत आहे. ते आरक्षण साडेतीन टक्के आहे. १९८५ साली यशवंत सेनेने धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण देण्याची मागणी केली. तेव्हापासून ही मागणी प्रलंबित आहे. केंद्र सरकारची आरक्षणाची जी यादी आहे त्यामध्ये धनगड जातीला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण आहे. मात्र, धनगर आणि धनगड हे दोन्ही शब्द एकच आहेत. अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे शब्दाचा अपभ्रंश झाला. धनगड अशी कोणतीही जातच नाही. त्यामुळे धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळावे, यासाठी वर्षानुवर्षे आंदोलन सुरु आहेत.
Edited By - Ratnadeep ranshoor
