नांदेड आणि घाटी रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणावरून मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले हे निर्देश

नवी दिल्लीतून मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे संवाद साधून राज्यातील आरोग्य सुविधांचा आढावा घेतला.

राज्यातील प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, महापालिका व नगरपालिकांची रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अखत्यारितील रुग्णालयांना तात्काळ भेट देऊन पाहणी करावी आणि सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.

नांदेड आणि घाटी येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यू प्रकरणाच्या चौकशीसाठी राज्यस्तरीय समिती नेमण्यात आली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच औषध खरेदीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे औषध खरेदीत विलंब होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही यावेळी त्यांना देण्यात आले.

अतिरिक्त साधनसामुग्रीची मागणी आल्यास ती तात्काळ पुरविण्यात यावी. मनुष्यबळ कमी असल्यास आउटसोर्सिंग करण्याचे अधिकारही जिल्हास्तरावर देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे राज्यातील जनतेला दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांना साधनसामुग्री, मनुष्यबळाअभावी विलंब झाल्यास संबंधितांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल असेही या बैठकीत स्पष्ट केले आहे. औषधांच्या उपलब्धतेबाबत राज्यस्तरीय डॅशबोर्ड आहे, त्याचा प्रभावी वापर सर्व रुग्णालयांनी करावा असेही यावेळी सुचवले.

“राज्य सरकारचे आरोग्य व्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्याचे काम राज्य सरकार करत असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची जबाबदारी ही आपली मानून दररोज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी रुग्णालयांना भेट देऊन सातत्याने आढावा घ्यावा आणि तातडीने योग्य ती पावले उचलावीत,” असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियमितपणे शासकीय रुग्णालयांना भेटी देण्याच्या स्पष्ट सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. या बैठकीला मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांचेसह आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.