राज्यातील मनपा आणि जिल्हा परिषद निवडणुका दिवाळीपर्यंत लांबणीवर पडणार असून, निवडणूक आयोगानं तसा उल्लेख प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. त्यामुळे राज्यातील मुदत संपलेल्या 22 महापालिकांसह, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ओबीसी आरक्षणाची सुनावणी 25 एप्रिलला होणार होती, पण ती न झाल्याने राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जून आणि जुलैमध्ये घेण्याची तयारी केली होती. आता तीच सुनावणी 4 मे रोजी होणार असून, त्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यात अडचणी असल्याचे सांगत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दिवाळीपर्यंत पुढे ढकला, असं राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे.
तसेच मनपा आणि जिल्हा परिषद निवडणुका जून-जुलैमध्ये घेण्यास निवडणूक आयोग तयार असल्याचे वृत्त चुकीचे आहे. तसे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सादर केलेले नाही. खरं तर पावसाळ्यात निवडणुका घेण्यास अडचणी येत असल्याचे राज्य निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख असल्याची माहिती आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिली.
आतापर्यंत कोल्हापूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, भिवंडी-निजामपूर, मुंबई, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, वसई-विरार, पनवेल, मालेगाव, नागपूर, सोलापूर, अकोला, परभणी, लातूर, अमरावती, चंद्रपूर, नांदेड आणि औरंगाबाद यातील काही महापालिकांची मुदत संपलेली आहे, तर काहीची मुदत जूनपर्यंत संपणार आहे. तसेच मुंबईसह कोकणात आणि कोल्हापुरातही जून-जुलैमध्ये धो धो पाऊस कोसळत असतो. सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी 7 एप्रिलला झाली असती आणि निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले असते तर जूनपर्यंत या निवडणुका घेणे शक्य होते. परंतु आता सुनावणीच मेमध्ये होत असल्याने त्यानंतर ऐन पावसाळ्यात या निवडणुका घेणे शक्य होणार नसल्याचंही आयोगानं स्पष्ट केलं आहे.
