अजित पवारांच्या बंडानंतरचं पहिलं अधिवेशन, हे '6' मुद्दे ठरणार महत्त्वाचे

"अजित पवार पहाटेपासूनच कामाला सुरुवात करतात. मी रात्री उशिरापर्यंत काम करतो. तर हे (देवेंद्र फडणवीस) आॅलराऊंडर आहेत. चौकार, षटकार मारतात. शिवाय विकेट पण काढतात आणि ह्यांची फिल्डिंग पण चांगली आहे." असं म्हणत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सत्तेत नुकताच प्रवेश केलेल्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांचं कौतुक केलं.

आजपासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला पत्रकार परिषदेत बोलत असताना मुख्यमंत्र्यांनी एकदा, दोनदा नव्हे तर तीन वेळा अजित पवार यांच्या 'वेगवान' कामाचा दाखला दिला.

"विरोधी पक्ष गोंधळलेला, आत्मविश्वास गमावलेला आणि अवसान गळलेल्या अवस्थेत आहे. अजितदादांच्या कामाचा सपाटा पाहून ही अशी परिस्थिती निर्माण झालीय," असंही पुढे ते म्हणाले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एवढ्यावरच थांबले नाहीत तर पुन्हा एकदा ते म्हणाले, "सरकार वेगानेच काम करत होतं पण आता अजितदादा आल्याने आणखी वेगाने काम होत आहे,"

अजित पवार यांनी मात्र याला फारशी दाद दिली नसल्याचं पत्रकार परिषदेत दिसलं. यामुळे 'एका म्यानात तीन तलवारी' असलेलं सरकार पावसाळी अधिवेशनात कसं काम करतं याची राजकीय वर्तुळात उत्सुकता आहे.

या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी इतरही अनेक प्रश्नांची उत्तरं दिली पण एकनाथ शिंदे यांनी वारंवार अजित पवार यांच्या 'वेगवान' कामाचं कौतुक केल्याने त्याचीच चर्चा अधिक रंगली.

यामुळे अजित पवार यांच्या बंडानंतरचं हे पहिलं अधिवेशन कोणत्या प्रमुख मुद्यांवर गाजणार? आणि दोन मोठ्या पक्षांचे प्रत्येकी दोन गट सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंच्या बाकावर बसल्यानंतर राजकारण कसं रंगणार? हे आपण पाच मुद्यांमधून जाणून घेणार आहोत.

1. अजित पवारांच्या बंडानंतरचं पहिलं अधिवेशन कसं असेल?

अजित पवार युती सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर होणारं हे पहिलं अधिवेशन आहे. यामुळे गेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते असलेले अजित पवार आता उपमुख्यमंत्री झाल्याने विधानसभेतलं चित्र बदललेलं दिसेल.

यात अगदी आसन व्यवस्थेपासून ते अधिकृत विधिमंडळ पक्ष कोणाचा, प्रतोद कोणाचा अशा तांत्रिक कायदेशीर बाबींसह सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्येही यावरून राजकारण रंगणार असल्याचं चित्र आहे.

2 जुलै रोजी अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 9 मंत्र्यांनी शपथ घेतली. तर 14 जुलै रोजी राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचं खातेवाटप झालं आणि अजित पवार यांना अर्थखातं मिळालं.

खरं तर शिवसेना आणि भाजपच्या काही आमदारांचा विरोध होता असं वृत्त समोर आलं होतं. पण तरीही अर्थ खात्यासह महत्त्वाची खाती आपल्याकडे मिळवण्यात अजित पवार यांना यश आलं.

तसंच शिंदे गटाचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्याने आणि अजित पवार गटाला मोठी खाती मिळाल्याने शिंदेंच्या शिवसेनेचं युती सरकारमधलं महत्त्व कमी झाल्याची चर्चाही गेल्या दिवसांत सुरू झाली.

यामुळे या अधिवेशनात सत्ताधारी तीन पक्षात कसा समन्वय दिसतो की कुरघोडीचं राजकारण पहायला मिळणार? याकडेही सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस गटाकडे नेमके किती आमदार आहेत हे सुद्धा आजपासून सुरू झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात स्पष्ट होईल.

यापूर्वी मंत्री छगन भुजबळ आणि इतर नेत्यांनी 40 हून अधिक आमदार असल्याचा दावा केला पण प्रत्यक्षात अधिकृत आकडा सांगण्यात आलेला नाही.

आता अधिवेशनात विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाच्या बाकांवर अजित पवार यांच्यासोबत किती आमदार बसणार यावरुन अजित पवार यांच्याकडे नेमकं किती आमदारांचं पाठबळ आहे हे स्पष्ट होऊ शकेल.

पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत अजित पवार गटाकडे दोन तृतीयांश आमदार असणं गरजेचं आहे म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकूण 54 आमदारांपैकी किमान 36-37 आमदार अजित पवारांसोबत असणं त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे. हा आकडा मिळवण्यात त्यांना यश आलं आहे का हे सुद्धा विधानसभेत स्पष्ट होणार आहे.

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अगदी काही दिवसांपूर्वीपर्यंत विरोधी पक्षनेते असलेले अजित पवार आता सत्ताधा-यांच्या मांडीला मांडी लावून बसले आहेत.

पण विधानसभेत त्यांच्यासमोर त्यांचे पूर्वीचे सहकारी आणि महाविकास आघाडीतल्या पक्षाचे नेते असतील. अशा परिस्थितीत आरोप-प्रत्यारोप होत असताना अजित पवार गटाची भूमिका काय असणार हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे.

शरद पवार यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांच्या आरोपांना अजित पवार गट आणि सत्ताधा-यांची अडचण होऊ शकते. शिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन गट विधानसभेत एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले दिसतील.

तसंच शिवसेना आणि भाजपच्या हिंदुत्ववादी विचारधारेबाबत किंवा यासंदर्भातील प्रश्नांबाबत अजित पवार गटाची अधिकृत भूमिकाही यावेळी स्पष्ट होईल.

2. सत्ताधा-यांची ताकद वाढली, विरोधकांची कसोटी

विविध मुद्यांवर सरकारला घेरण्याची संधी असताना ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सत्तेत सामील झाला. यामुळे विरोधकांचं संख्याबळ कमी झालं असून सत्ताधा-यांना धारेवर धरण्याचं एक मोठं आव्हान विरोधकांसमोर आहे.

आतापर्यंत विधिमंडळात विरोधकांचं नेतृत्त्व अजित पवार करत होते. त्यांच्यासह छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे असे नेते आक्रमकपणे विरोधकांची बाजू मांडत होते. पण विरोधकांचा आवाज असलेले हे नेतेच सत्तेत गेल्याने महाविकास आघाडीची कसोटी लागणार आहे.

अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट भाजप आणि शिंदेंच्या शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी झाल्याने सत्ताधारी पक्षांचं विधानसभेतलं संख्याबळ वाढलं आहे.

सर्वाधिक आमदार असलेल्या भाजपचं संख्याबळ 105 आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेचं जवळपास 40 आणि युती सरकारच्या बाजूने असलेले अपक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट असे मिळून सत्ताधारी पक्षाकडे जवळपास 200 आमदारांचं पाठबळ आहे.

दुस-या बाजूला विरोधी पक्षात ठाकरे गटाकडे 16 आमदार, काँग्रेसचे 40 आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाकडे साधारण 16-17 आमदार असण्याची शक्यता आहे. यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या तुलनेत विरोधकांकडे अत्यंत कमी संख्याबळ असणार आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाच्या पाठिंब्यानंतर विधानसभेत जवळपास 200 आमदार सत्ताधारी बाकावर दिसतील. तर विरोधकांची संख्या जवळपास 80 असेल.

दरम्यान, "विरोधी पक्ष कमकुवत आहे म्हणून त्यांना दुय्यम स्थान देणार नाही." असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केलं.

तर कोणालाही कमी लेखलं जाणार नसून विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले, "कमी संख्याबळ असलं तरी आम्ही जनतेचे प्रश्न मांडण्यात कुठेही कमी पडणार नाही. आमच्याबाजूने जनतेचं बळ आहे."

3. कायदेशीर पेच

शिवसेनेत बंड झाल्यानंतर जो कायदेशीर पेच निर्माण झाला तसेच कायदेशीर आव्हान विधिमंडळात राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड झाल्यानंतर पहायला मिळत आहे.

विधिमंडळात आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्षांचे दोन गट सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही भूमिकांमध्ये आहेत. ही परिस्थिती विसंगत असली तरी विधिमंडळ पक्ष कोणत्या गटाकडे आहे याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यामुळे व्हिप कोणत्या गटाचा अधिकृत मानला जाईल यावरही प्रश्नचिन्ह आहे.

राजकीय पक्ष कोणाकडे हे ठरत नाही तोपर्यंत कोणत्या गटाचा व्हिप अधिकृत हे ठरवता येणार नसल्याने सध्या एकाच पक्षातील दोन्ही गटांनी आपआपले स्वतंत्र व्हिप नेमले आहेत.

तर दुस-याबाजूला हे अधिवेशन विरोधी पक्षनेत्याविनाच सुरू होत आहे. अजित पवार यांनी राजीनामा दिल्याने विरोधी पक्ष नेतेपदावर काँग्रेसने दावा केला असून यासंदर्भात लवकरच विधानसभा अध्यक्षांना पत्र देणार आहोत अशी माहिती बाळासाहेब थोरात यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.

हा कायदेशीर पेच इथेच संपत नाही तर विधानसभा आणि विधानपरिषदेत आसन व्यवस्थेबाबतही अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना निर्णय घ्यायचा आहे.

शिवसेनेत दोन गट झाल्याने गेल्या वर्षभरापासून याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीची प्रक्रिया सुरू होती. आता शिवसेनेतील आमदारांच्या अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असं निकालात म्हटलं होतं.

यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी आमदारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आणि सात दिवसांची मुदतही दिली.

दरम्यान, ठाकरे गटाकडून पुन्हा याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना याबाबत नोटीस बजावली आहे. यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांवर अपात्रतेच्या कारवाईती टांगती तलवार आहे.

यानंतर आता अध्यक्ष अधिवेशनादरम्यान काही मोठा निर्णय घेतात का हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे.

4. 'या' मुद्यांवर सत्ताधा-यांना घेरण्याचा प्रयत्न

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी म्हटलं की, "राज्यातील राजकीय घडामोडी पाहता, राज्यात आणि देशात लोकशाही शिल्लक उरली नसल्याचे भेसूर चित्र समोर येत आहे."

"विविध राजकीय पक्ष फोडून पक्षच पळवून नेण्याचे सुरु असलेले राजकारण पहाता राज्यात लोकशाहीची हत्याच केलेली आहे, संविधान टिकविण्याची जबाबदारी असलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्य व कार्यकर्त्यांवर दबाव तंत्र निर्माण करण्यासाठी शासकीय स्वायत्त संस्थाचा होत असलेला गैरवापर," असा आरोप करत यावरून सरकारला जाब विचारणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं.

पक्ष फोडण्यासाठी सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप महाविकास आघाडीने केला आहे. शिवसेना आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील बंडानंतर या मुद्यावरून विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील.

तसंच नवी मुंबई येथे खासघरमध्ये महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रमात 14 जणांचा मृत्यू, समृद्धी महामार्गावरील वाढते अपघात, अमरावती, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नाशिक, अहमदनगर अशा अनेक जिल्ह्यात जातीय तेढ निर्माण होणा-या घटनांमध्ये वाढ, महिलांवरील वाढते अत्याचार यावरूनही गृह खात्याला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

तसंच पाऊस लांबल्याने शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचं संकट असल्याने यादृष्टीनेही सरकारच्या नियोजनाबाबत विरोधकांकडून प्रश्न विचारले जातील.

आणखी एका राजकीय मुद्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात खडाजंगी पहायला मिळू शकते. सत्ताधारी पक्षातील अंतर्गत कलह यावरूनही विरोधक सत्ताधा-यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करतील.

मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एन्ट्रीमुळे शिंदे गटातील आमदारांची नाराजी, अस्वस्थता तसंच भाजप आमदारांचा झालेला हिरमोड यावरून सत्ताधा-यांना कात्रीत पकडण्याची संधी विरोधकांकडे आहे.

5. शरद पवार गट आणि अजित पवार गट एकत्र येणार?

पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला (16 जुलै) दुपारी साधारण 1 वाजता अजित पवार आपल्या 8 मंत्र्यांसह अचानक वाय. बी. चव्हाण सेंटरला पोहचले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या मंत्र्यांनी शरद पवार यांची भेट घेतली. 2 जुलै रोजी पक्षात बंड केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सत्तेत सहभागी झालेले मंत्री आणि शरद पवार यांच्यातील ही पहिलीच भेट होती.

ही भेट सुरू असतानाच विधिमंडळात विरोधी पक्षांची बैठक सुरू होती. या बैठकीतून शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि मुख्य प्रतोद जितेंद्र आव्हाड यांनाही तातडीने बोलवण्यात आलं.

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने उभे असताना अचानक झालेल्या भेटीमुळे एकच खळबळ उडाली आणि चर्चांना उधाण आलं.

या भेटीमध्ये शरद पवार यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न अजित पवार गटाकडून झाला. तर शरद पवार यांचा आशीर्वाद घेतला असंही गटाकडून सांगण्यात आलं.

पक्ष एकसंघ रहावा यासाठी शरद पवार यांच्याकडे विनंती केली अशी माहिती प्रफुल्ल पटेल यांनी भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना दिली. तर यासंदर्भात शरद पवार यांनी भेटीदरम्यान कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नसल्याचं प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

परंतु शरद पवार यांनी मात्र या प्रस्तावावर अद्याप कुठलंही भाष्य केलेलं नाही. तर अजित पवार यांनी ही भेट अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर घेतल्याचं सांगितलं.

विरोधी पक्ष मात्र यामुळे संभ्रमात पडला तर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांमध्येही संभ्रम निर्माण झाला. यामुळे येत्या काळात शरद पवार हा प्रस्ताव स्वीकारतात की आपल्या भूमिकेवर कायम राहतात हे पहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Published By- Priya Dixit