ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात कमकुवत कायदेशीर प्रतिनिधित्व केल्याने अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप पक्षाने केला. राज्य निवडणूक आयोगाने सहा जिल्हा परिषदांमध्ये (जिल्हा परिषदा) पोटनिवडणूक घेण्याची घोषणा केल्यानंतर भाजपने ही मागणी केली आहे.
बुधवारी सकाळी भाजपने औरंगाबादमध्ये आपले आंदोलन सुरू केले जेथे कार्यकर्ते जमले आणि MVA सरकारच्या विरोधात घोषणा दिल्या. पक्षाने 1,000 ठिकाणी राज्यव्यापी निदर्शने करण्याची घोषणा केली होती.
राज्य निवडणूक आयोगाने (एसईसी) सोमवारी पालघर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर आणि अन्य 33 पंचायत समित्यांच्या सहा जिल्हा परिषदांच्या (जिल्हा परिषदांच्या) पोटनिवडणुका जाहीर केल्या. 5 ऑक्टोबरला मतदान होणार असून दुसऱ्या दिवशी मतमोजणी होईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यांच्या स्वतःच्या स्तरावर घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय घेतला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी घ्यायच्या हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे सांगितले.
भाजप नेते संजय कुटे म्हणाले, "एमव्हीए सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील दिला नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही हाच इशारा केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ओबीसींसाठी टीका केली आहे. समुदाय. स्पष्टीकरण देणे आवश्यक आहे. "
