राज्यातील या 8 मंदिरांचा होणार जीर्णोद्धार; राज्य सरकारचा निर्णय

मंदिर, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारके यांच्या जतन आणि संवर्धनाचे काम करतांना त्यांचे मूळ रुप, स्थान महात्म्य आणि इतिहास लक्षात घेऊन केले जावे, असे करतांना हे काम शास्त्रोक्त पद्धतीने व कालबद्धरित्या करण्यात येईल याचीही काळजी घेण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले. ‘मुख्यमंत्री संकल्पकक्ष’च्या माध्यमातून विविध विभागांच्या 25 योजनांचा आपण स्वत: पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विविध विषयांचा आज आढावा घेतला. यामध्ये प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार, नवीन लेण्यांच्या अनुषंगाने खोदकाम, महावारसा सोसायटीची स्थापना करणे, गड- किल्ल्यांचे संवर्धन इ. विषयांचा समावेश होता. या बैठकीस नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे मंत्री अमित देशमुख, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे राज्यमंत्री राजेंद्र यड्रावकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार, सहव्यवस्थापकीय संचालक डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालयाचे संचालक डॉ.तेजस गर्गे यांच्यासह विभागाचे इतर अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, शासनाने प्राचीन मंदिरांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला असून या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात आठ मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराबरोबर परिसर विकासाचे काम करण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील धुतपापेश्वर, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोपेश्वर, पुणे जिल्ह्यातील एकवीरा देवी, नाशिक जिल्ह्यातील गोंदेश्वर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील खंडोबा, बीड जिल्ह्यातील भगवान पुरुषोत्तम, अमरावती जिल्ह्यातील आनंदेश्वर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील शिवमंदिराचा समावेश आहे. मंदिराचा जीर्णोद्धार करतांना या मंदिरांचे विकास आराखडे हे मंदिराचे मूळ रुप टिकवून ठेऊन करावे, परिसराचा विकास करतांना भाविकांच्या सोयी- सुविधा, वाहनतळे, स्वच्छतागृहे, जाण्या-येण्याचा मार्ग यांचाही विचार व्हावा तसेच याठिकाणी असलेल्या दुकानांची मांडणीही एकसारखी असावी जेणेकरुन येथे येणाऱ्या भाविकांची गैरसोय टाळता येईल.

एकवीरा देवीच्या मंदिराला जाण्यासाठी रोप वे ची सुविधा उपलब्ध करून देतांना भाविकांना कमीत कमी पायऱ्या चढाव्या लागतील याचाही यात विचार व्हावा, ज्याठिकाणी बसविण्यात येणाऱ्या सरकत्या जिन्याची तसेच रोप वेची सुरक्षितता अभ्यासली जावी.कोपेश्वर मंदिराला दरवर्षी पुराच्या पाण्याचा वेढा पडतो. त्यामुळे मंदिराचे होत असलेले नुकसान कसे थांबवता येईल यादृष्टीने अभ्यास करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या तसेच या मंदिराची आताची तातडीची गरज लक्षात घेऊन त्याच्या जतन आणि संवर्धनाचे काम हाती घेण्यात यावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

या सप्ताहात आठही मंदिराच्या विकास आराखड्याला प्रशासकीय मंजूरी देण्याची कार्यवाही पूर्ण होईल अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली. यातील पाच मंदिरांच्या जीर्णोद्धाराचे काम करतांना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाची मान्यता आवश्यक आहे तर काही ठिकाणी वन विभागाचीही काही कामांसाठी मान्यता घ्यावी लागणार आहे. त्यावर बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा, अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.

मुख्यमंत्र्यांनी राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग व सिंधुदर्ग या सहा गडकिल्ल्यांच्या जतन आणि संवर्धन कामाच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. यावेळी ते म्हणाले की, किल्ल्यांचा विकास हा किल्ल्यांचे पावित्र्य राखून मूळ स्वरूपात व्हायला हवा. यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वास्तू विशारदकांनी किल्ल्यांचा संवर्धन आराखडा येत्या तीन महिन्यात सादर करावा. या आराखड्यामध्ये किल्ल्यांचे संवर्धन कशा पद्धतीने करण्यात येणार आहे याची माहिती द्यावी. वास्तू विशारदांनी जलदुर्गासह, किल्ल्यांचा इतिहास समजून घेऊन, तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून हे आराखडे तयार करावेत. यासंदर्भात दुर्गप्रेमी संघटनांची बैठक पुन्हा एकदा आयोजित करावी. तसेच या संघटनांकडे त्यांच्या क्षेत्रातील गड किल्ल्यांची स्वच्छता राखण्याचे काम देण्याबाबतही विचार केला जावा.

आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्रात काम करणारे लोक आणि स्थळांचा शोध घेतला जावा अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या. पुढची काही शतके लोक या युगातील काम आणि वैशिष्ट्ये पाहू शकतील अशा लेण्या निर्माण करण्याच्यादृष्टीने योग्य स्थळे, शिल्पकार, त्या स्थळांचा भौगोलिक अभ्यास करून एक उत्तम संकल्पचित्र सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी आज दिले.आज मुख्यमंत्र्यांसमोर महावारसा सोसायटीच्यासंदर्भातील सादरीकरण करण्यात आले. यामध्ये एकण ३७७ संरक्षित स्मारके आहेत. महावारसा सोसायटीच्या कार्यकक्षेसंदर्भातील तरतुदींच्या मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळापुढे प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आधुनिक महाराष्ट्राची लेणी तयार करतांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अशा पद्धतीने हाती घेतलेल्या कामांचा अभ्यास करावा तसेच आवश्यकतेनुसार आंतरराष्ट्रीय निविदाही मागविण्याचा विचार व्हावा असे सांगितले. मंदिरे, गड-किल्ले आणि संरक्षित स्मारके यांच्या जतन आणि संवर्धनाबरोबर तेथे सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापनाबाबतचा अभ्यासही करण्यात यावा.