महाराष्ट्र सरकार त्यांच्या बहुचर्चित लाडकी बहीण योजनेतून त्या महिला लाभार्थ्यांना काढून टाकणार आहे ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने आहेत. या योजनेअंतर्गत, राज्यातील 65 वर्षांपर्यंतच्या महिलांना दरमहा 1500 रुपये मिळतात, परंतु त्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. याशिवाय इतरही काही अटी आहेत. उदाहरणार्थ लाभार्थीच्या कुटुंबातील कोणताही व्यक्ती सरकारी कर्मचारी नसावा आणि लाभार्थीला इतर कोणत्याही सरकारी योजनेअंतर्गत इतर कोणताही लाभ मिळत नसावा.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयावर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांनी टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, अशा प्रकारे महिलांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून काढून टाकून त्यांचा अपमान केला जात आहे. ही त्यांची फसवणूक आहे.
इंग्रजी वृत्तपत्र इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जामसिंग गिरासे म्हणाले की, या महिलांना लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याच्याविरुद्ध पुढील चौकशी होणार नाही किंवा त्यांना कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. त्यांनी आरटीओकडून अशा महिलांची यादी मागवली आहे आणि ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण केली जाईल.
तीन वर्षांपूर्वी माझी नोकरी गेली
दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील इंद्रायणी नगर येथील एका लाभार्थीने एक्सप्रेसला सांगितले की, तिच्याकडे एक चारचाकी गाडी आहे, पण ती 10 वर्षांपूर्वी खरेदी केली होती. त्यांनी असेही सांगितले की 3 वर्षांपूर्वी नोकरी गेली आणि आता त्यांना कोणताही पगार मिळत नाही. पण तिच्याकडे एक गाडी आहे, जी तिने 10 वर्षांपूर्वी काम करत असताना खरेदी केली होती. त्यांचा प्रश्न असा आहे की आता त्यांनी काय करावे?
दरम्यान, पुणे काँग्रेसचे प्रवक्ते गोपाळ तिवारी म्हणाले की, सरकारचे हे पाऊल महिलांचा अपमान आहे. ते म्हणाले की काही महिलांकडे चारचाकी वाहने असू शकतात. कोविड-19 महामारीच्या आधी अनेक महिलांनी ही वाहने खरेदी केली असतील. महामारीच्या काळात, अनेक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि ते ईएमआय देखील भरू शकले नाहीत. अनेकांना अजून नोकरी मिळालेली नाही. जर अशा महिलांना नोकरी नसेल पण त्यांचे जुने वाहन असेल, तर सरकार त्यांना योजनेच्या लाभार्थी म्हणून काढून टाकेल का? यावरून सरकारचे महिलांप्रती असलेले अपमानास्पद आणि अमानवी वर्तन दिसून येते.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) चे प्रवक्ते महेश तपासे म्हणाले की, सरकारचे असे कोणतेही पाऊल महाराष्ट्रातील महिलांशी विश्वासघात असेल. ते म्हणाले की, पूर्वी महायुती सरकारने महाराष्ट्रातील महिलांना दरमहा पैसे देण्याचे आश्वासन देऊन आमिष दाखवले होते आणि आता सत्तेत आल्यानंतर ते महिलांचे हक्क हिरावून घेऊ इच्छितात. ही उघड फसवणूक आहे.
