नाशिक – श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड बवर्ग तिर्थक्षेत्राच्या दृष्टीने आधुनिक तंत्रज्ञानावार आधारित विकास आराखडा सादर करावा, असे निर्देश राज्याचे बंदरे व खनिकर्म मंत्री तथा जिल्हाचे पालकमंत्री दादाजी भुसे यांनी उपस्थित यंत्रणा अधिकाऱ्यांना दिले. आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी देवी गड ब वर्ग तिर्थक्षेत्र आराखडा, भाविकांची सुविधा याबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते.
यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी., जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) शहाजी उमाप, निवासी जिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी, उप वनसंरक्षक (पूर्व) उमेश वावरे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी कपिल आहेर, कळवण तहसिलदार बंडू कापसे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जून गुंडे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गिते, नियोजन अधिकारी शशांक काळे, सप्तश्रृंगी निवासीनी ट्रस्टचे व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे, उपव्यवस्थापक भगवान नेरकर, सप्तश्रृंगी गड सरपंच रमेश पवार, नांदुरीचे सरपंच सुभाष राऊत, वणी ग्रामपालिका सदस्य संदीप बेणके आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना पालकमंत्री दादाजी भुसे म्हणाले की, श्री सप्तश्रृंगी तिर्थक्षेत्रास ब वर्ग दर्जा प्राप्त झाला आहे. साडेतीन शक्तीपीठापैकी अर्धपीठ असल्याने याठिकाणी यात्रेकरिता 20 ते 30 लाख भाविक येत असतात. भाविक व पर्यटक यांना अत्याधुनिक प्रकारच्या मुलभूत व पायाभूत सेवा सुविधा कायमस्वरूपी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्व यंत्रणांनी समन्वायातून नियोजनबद्ध आराखडा तयार करावा. रस्त्यांचेक्राँक्रीटीकरण करतांना भविष्यात ड्रेनेजलाईनची तोडफोड होणार नाही यादृष्टीने आताच तशी तरतूद करण्यात यावी. गडाच्या ठिकाणी डोम बांधतांना सर्व स्थानिकांची दुकाने एका रांगेत राहातील व हवा खेळती राहील व पावसाच्या दिवसांत पाण्यापासून संरक्षण होईल अशी रचना करण्यात यावी अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री.भुसे यांनी दिल्या.
ते पुढे म्हणाले की, दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांची संख्या लक्षात घेता कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. यासाठी पाण्याचे पर्यायी स्त्रोत, साठवण तलाव निर्मितीची स्थळे यासाठी स्थानिक लोकांना भेटून चर्चेद्वारे ती स्थळे निश्चित करण्यात यावीत. जलजीवन मिशन योजनेतून नांदूरी येथील स्थानिक तलावाची साठवण क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने दुरूस्तीची कामे करण्यात यावीत. नुकत्याच झालेल्या नवरात्र महोत्सवात गडावर दर्शनासाठी जास्त प्रमाणात झालेली गर्दी लक्षात घेता संभाव्य दुर्घटना टाळण्याच्या दृष्टीने समांतर पर्यायी व्यवस्था तयार करावी. यासाठी पुर्वीचा नांदूर ते गडापर्यंतच्या 5 कि.मी चा रस्ता, गणपती मंदीर ते वणीगड रस्ता त्याचप्रमाणे प्रदक्षिणा मार्ग हे योग्य त्या दुरूस्तीसह कार्यान्वीत करण्याचे नियोजन करावे. भाविक मार्गांवर व गडावर दरड कोसळून अपघात टाळण्याच्या दृष्टीने उपययोजना करावी. सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सीसीटिव्ही कॅमरे बसविण्यात येवून गडावरील 2 एकर जागेत स्वतंत्र पोलीस ठाणे स्थापनेचा प्रस्ताव सुद्धा सादर करण्यात यावा, असेही निर्देश पालकमंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिले.
गडाच्या पायथ्याशी मोकळ्या जागेत भाविक व पर्यटकांसाठी उद्याने तयार करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे उपहारगृह, चहापान व्यवस्था, खाणावळ या ठिकाणी उभारण्यासाठी स्थानिकांना रोजगार मिळेल उदरनिर्वाहाच्या यादृष्टीने त्यांना प्रोहत्सान देण्यात यावे. पर्यटकांसाठी मार्ग दिशादर्शक फलक उभारावेत. सर्व नियोजित कामांचे प्रस्ताव स्थळभेटी व स्थानिक रहिवाशी यांच्या सोयी सुविधा लक्षात घेवून प्रस्तावित करण्यात यावेत, असेही त्यांनी सांगितले.
स्थानिक लोकसहभागातून विकासाच्या उपाययोजना
सप्तश्रृंगी गड तिर्थक्षेत्र विकासासाठी संबंधित यंत्रणांनी स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षणातून व लोकसहभागातून विकासाची स्थळे निश्चित करावीत व त्यादृष्टीने उपयायोजना कराव्यात, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यावेळी दिल्या. ते म्हणाले महाराष्ट्रातील इतर विकसित तिर्थस्थळांच्या धर्तीवर सप्तश्रृंगी गड तिर्थक्षेत्राचा विकास झाला पाहिजे. या ठिकाणी लाखो भाविक येत असतात. सप्तश्रृंगी गड यथे सांडपाणी प्रकल्प तयार करतांना सांडपाणी मोकळे न सोडता प्रक्रियेद्वारे त्याचा ग्रामपंचायतीला पुनर्वापर करता येईल अशी व्यवस्था करावी. निश्चित केलेल्या स्थळांवर 10-10 चे युनिट तयार करून ई-टॉयलेट, बायो-टॉयलेट निर्मिती व त्यांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी सुद्धा निश्चित करण्यात यावी. मोकळ्या जागेत करण्यात येणाऱ्या वृक्षारोपणांतून वृक्षांचे संवर्धन करण्यात यावे. वीज व्यवस्था, पाणीपुरवठा, तिर्थक्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने आवश्यक ते सहकार्य प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येणार असल्याचे श्री गमे यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार महिनाभरात नियोजनबद्ध व परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी दिले.
Edited by : Ratnadeep Ranshoor