अजूनही संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांना नोकरीची गरज नाही, सरकार त्यांच्यावर कारवाई सुरू करणार, असं परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी जाहीर केलं आहे.
सरकारनं एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावर परतण्यासाठी दिलेली मुदत आज 31 मार्च रोजी संपली. त्यानंतर मीडियाशी बोलताना अनिल परब यांनी ही माहिती दिली आहे.
"राज्य सरकार आता 11,000 कंत्राटी ड्रायव्हर आणि कंडक्टर भरतीसाठी टेंडर काढणार आहे. जे कामावर येणार नाहीत त्यांना नोकरीची गरज नाही असं सरकारचं मत झालेलं आहे. त्यामुळे आता शिक्षेची कारवाई नियमानुसार पुन्हा सुरू होईल," अशी माहिती परब यांनी दिली आहे.
येत्या 5 एप्रिलला सरकार कॅबिनेटच्या मंजुरीने अहवाल कोर्टासमोर सादर करेल. त्यानंतर निलंबन, बडतर्फ, सेवासमाप्ती यातील जी आवश्यक ती कारवाई नियमानुसार करणार, असल्याचं परब यांन जाहीर केलंय.
सुट्यांच्या, यात्रांचा हंगाम पाहता आता जनतेला त्रास होणार नाही यासाठी सर्व सुरू करणार असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं आहे.
एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करावं या प्रमुख मागणीसाठी 26 ऑक्टोबरपासून ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केलं आहे. त्याला आता साधारण 5 महिने झाले आहेत.
सुरुवातीला या आंदोलनात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनी उडी घेतली होती. सरकारने काही मागण्या मान्य केल्यानंतर दोघांनी आंदोलनातून माघार घेतली.
त्यानंतर अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांची न्यायालयीन लढाई लढवली. असं असलं तरी विलनीकरणाच्या मुद्यावर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही.
काही दिवसांपूर्वी एसटी संपामुळे आणखी एका कर्मचाऱ्याने जीव गमावला. जळगाव जिल्ह्यातील यावल आगारात चालक म्हणून कार्यरत असलेल्या शिवाजी पाटील यांनी सोमवारी दुपारी रेल्वेखाली जीवन संपवलं. शिवाजी पंडित पाटील असं या कर्मचाऱ्याचं नाव आहे. एसटी संपामुळे पाटील गेल्या काही दिवसांपासून काळजीत होते.
