Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

आपण कायदे करतो मग आपणच हेल्मेट वापरू, सरकारी कर्मचारी हेल्मेट वापरणार

Webdunia
मंगळवार, 20 नोव्हेंबर 2018 (08:43 IST)
सध्या राज्यात हेल्मेट सक्ती सुरु झाली आहे. अनेक शहरात अनेकदा जनजागृती होते मात्र कोणीही स्वतः हेल्मेट वापरत नाही, यामध्ये सांस्कृतिक राजधानी पुणे तर मागे कसे ? तेथे तर हेल्मेट सक्ती होणार आहे. याच धर्तीवर आता हेल्मेट विरोधाची धार बोथट करण्यासाठी पोलिसांनी सर्व शासकीय कर्मचारी, अधिकारी यांना आजपासून  हेल्मेट सक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पोलीस म्हणले की ‘आपण कायदे तयार करतो कायद्यांचे पालन करणे आपले कर्तव्य आहे त्यामुळे शासकीय नोकरदारांनी हेल्मेटचा वापर करावा अन्यथा कारवाई केली जाईल’असे स्पष्ट केले आहे. पुण्यातील रस्ते अपघातांमध्ये दुचाकीस्वारांचे ठार होण्याचे प्रमाण फार मोठे असून, यामुळे अनेक कुटुंब अडचणी येत आहे. दुचाकीस्वारांनी स्वतःच्या रक्षणासाठी हेल्मेट वापरने आवश्यक आहे. पोलीस आयुक्त के. व्यंकटेशम यांनी 1 जानेवारी 2019 पासून पुण्यात हेल्मेट सक्ती करणार असल्याचे जाहीर केले. मंगळवारपासून पुण्यातील राज्य व केंद्र शासनाच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांसह इतर सर्व शासकीय कार्यालयातील नोकरदारांना हेल्मेट व सीट बेल्ट वापरणे बंधनकारक केले आहे. नियमांचा भंग करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे आता जे कायदा करतात त्यांना सुद्धा हेल्मेट वापरावे लागणार आहे.

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

शिवलिंगासमोर तीनदा टाळ्या का वाजवतो? प्रत्येक टाळीमागील अर्थ जाणून घ्या

३ ऑगस्टपासून या ५ राशींचे नशीब बदलणार; ग्रहांचे नकारात्मक प्रभाव संपतील आणि शुभ दिवसांची सुरुवात होईल

रोज फक्त २ अंजीर खा आणि पाहा कमाल! हे ३ आरोग्यदायी फायदे तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

आठवड्यातून दोनदा कोरफडीची वाफ घेऊन तेजस्वी आणि चमकदार त्वचा मिळवा, कसे ते जाणून घ्या

श्रावण महिन्यात पाले भाज्या खाण्यास मनाई का आहे?

सर्व पहा

नवीन

LIVE: महाराष्ट्रात ड्रोन उद्योगाला चालना देण्यासाठी कार्यदल स्थापनची घोषणा

मुंबईतील कुर्ला भूस्खलनात मृतांचा आकडा आठवर बचावकार्य संपले

ट्रेनचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! 5 सेकंदात 800 किमी प्रति तासची यशस्वी चाचणी

कोल्हापुरात बाजार उपकराच्या विरोधात महाराष्ट्रातील ५ लाख व्यापारी आंदोलनात सहभागी होणार

घराबाहेर वाहन उभे करणे महागात पडेल! सरकारची २५,००० रुपयांपर्यंतचे वार्षिक शुल्क लागू करण्याची योजना

पुढील लेख
Show comments