मयुरेश कोण्णूर
शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी एका नवा खुलासा केला आहे. त्यांच्या 'सामना'तल्या 'रोखठोक' या सदरात त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपद हे पाचही वर्षं शिवसेनेकडेच राहील हे जाहीर करुन नव्या चर्चेला दार खुलं केलं आहे.
अद्याप 'राष्ट्रवादी' आणि 'कॉंग्रेस'च्या सरकारमधल्या वरिष्ठ नेत्यांकडून त्यावर जाहीर प्रतिक्रिया आली नसली, तरीही पहिल्यांदाच मुख्यमंत्रिपदाबद्दल एवढा स्पष्ट निर्णय जाहीर करुन 'महाविकास आघाडी'वर गंभीर परिणाम करु शकणाऱ्या विषयाला त्यांनी तोंड फोडलं आहे, अशी चर्चा आहे.
सरकारस्थापनेपासून आजपर्यंत या आघाडीचा मुख्यमंत्रिपदाचा फॉर्म्युला काय आहे यावर कोणाही पक्षाच्या नेतृत्वानं स्पष्ट निर्णय सांगितला नव्हता. राऊतांनी पहिल्यांदाच सेनेकडे पाच वर्षं मुख्यमंत्रिपद राहील असं स्पष्ट शब्दात म्हटलं आहे.
गेल्या आठवड्या उत्तर महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर असणाऱ्या राऊत यांना नाशिकच्या पत्रकार परिषदेत रविवारी (13 जून) पुन्हा एकदा याबद्दल विचारलं असता त्यांनी अधिक स्पष्टतेनं पुनरुच्चार केला.
"मी 'रोखठोक'मध्ये असं म्हटलं आहे की शिवसेनेचा मुख्यमंत्री या महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये पूर्ण पाच वर्षं राहील. त्यात कोणत्याही वाटाघाटी नाही आहेत. ही कमिटमेंट आहे. कारण आतापर्यंत पूर्वीच्या सरकारमध्ये काही वाटे ठरलेले होते. तसं इथं मुख्यमंत्रीपदाच्या बाबतीत कोणताही वाटा नाही. पूर्णकाळ राज्याचं मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे राहील, अशा प्रकारची कमिटमेंट सुरुवातीपासून झालेली आहे. मला असं वाटतं की, माननीय शरद पवार साहेबांनीही हेच वक्तव्यं केलेलं आहे," संजय राऊत म्हणाले.
पण जेव्हा मुख्यमंत्रिपदाबद्दल, त्याच्या कार्यकाळाबद्दल कोणतीही चर्चा नसतांना वा इतर कोणी सहभागी पक्षानं दावाही केला नसतांना त्याविषयी 'आत्ताच का लिहिलं?' असा प्रश्न जेव्हा राऊत यांना विचारला गेला, तेव्हा त्यांनी 'संभ्रम नको म्हणून' असं उत्तर दिलं.
"आपण प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये फार चर्चा करतो. त्यामुळे लोकांमध्ये फार संभ्रम राहू नये. आमच्या कोणाच्याही मनात संभ्रम नाही आहे. पण लोकांच्या मनात तो राहू नये म्हणून, मी त्या काळात सगळ्या प्रक्रियेतला घटक होतो, अनेक गोष्टी माझ्या समोर घडल्या आहेत, मी साक्षीदार होतो, म्हणून मी आपल्या सांगतो की या राज्याचं मुख्यमंत्रिपद हे शिवसेनेकडे पूर्ण काळासाठीच राहील. त्याच्यामध्ये कोणताही वाटा किंवा घाटा होणार नाही."
'कमिटमेंट'ची आठवण का करुन दिली जाते आहे?
'संभ्रम नको म्हणून' असं उत्तर जरी संजय राऊत देत असले तरीही, या खुलाशाच्या टायमिंगमुळे भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत हे नक्की. मुख्यमंत्रिपदावरुन या सरकारमधल्या पक्षांचं, मुख्यत: शिवसेना आणि 'राष्ट्रवादी'चं काही बिनसलं आहे का असा प्रश्न विचारला जातो आहे.
मुख्यमंत्रिपदावरुनच शिवसेना भाजपासोबतच्या युतीतून बाहेर पडली होती. मुख्यमंत्रिपद देण्याचं मान्य करुन ते भाजपानं सेनेला विजयानंतर देण्याचं नाकारलं असा शिवसेनेचा कायम आरोप राहिला आहे. पण 'महाविकास आघाडी' सरकारमध्ये मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळाचं काय हा प्रश्न आघाडीच्या घोषणेपासून अनुत्तरित ठेवण्यात आला होता. उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि सोनिया गांधी वा कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांच्यापैकी कोणीही या मुद्द्यावर आघाडीत काय ठरलं आहे हे जाहीर सांगितलेलं नाही.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यामध्ये अर्धा काळ हे पद वाटून घेण्याचं ठरलं आहे, अशी चर्चा अनेकदा झाली, पण कोणीही याची जाहीर कबुली दिली नाही. त्यामुळेच आता शरद पवारांकडून शिवसेनेला बाळासाहेबांच्या 'कमिटमेंट'बद्दल जाहीर आठवण करुन दिली गेल्यानंतर तात्काळ शिवसेनेला पाच वर्षं मुख्यमंत्रिपद देण्याची 'कमिटमेंट' आहे असं संजय राऊतांनी जाहीर करणं, हा योगायोग नसावा असं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.
"राजकारणाचं एक ऑप्टिक्स असतं. त्यातून काही संदेश दिले जातात. गेल्या काही दिवसांतल्या गाठीभेटी जर पाहिल्या, उद्धव ठाकरे आणि नरेंद्र मोदी किंवा फडणवीस आणि शरद पवार, तरी भेटींच्या या ऑप्टिक्स मधूनही काही संदेश जातात. मला वाटतं की, संजय राऊत यांनी 'रोखठोक' मध्ये जे लिहिलं किंवा नंतर मुख्यमंत्रिपद शिवसेनेकडे राहिल या म्हणण्यामागेच असाच हेतू असावा.
मोदी-ठाकरे भेटीतून मित्र आणि विरोधक यांनाही काही संदेश गेला आहे असंही राऊत सुचवतात. त्यामुळे आता हा प्रश्न आहे की आत्ताच त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाबाबत असं का बोलावं?" राजकीय पत्रकार आणि 'चेकमेट' या 'महाविकास आघाडी'च्या प्रत्यक्ष येण्याबद्दलच्या पुस्तकाचे लेखक सुधीर सूर्यवंशी म्हणतात.
"जेव्हा निवडणुकीअगोदर त्यांची भाजपासोबत बोलणी चालू होती तेव्हा अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद आणि सरकारमध्ये 50 टक्के वाटा अशी त्यांची मागणी होती. नंतर जेव्हा 'महाविकास आघाडी'ची प्राथमिक बोलणी सुरु होती तेव्हा 'राष्ट्रवादी'नं अडीच वर्षं मुख्यमंत्रिपद मागितलं होतं. पण त्यानंतर अजित पवार प्रकरण झालं आणि पुढे ती बोलणी अर्धवट राहिली. त्याबद्दल आजपर्यंत कोणीही स्पष्ट बोललेलं नाही. मला वाटतं शिवसेनेला याच संदिग्धतेचा फायदा घ्यायचा आहे आणि आता ते स्पष्टपणे पाच वर्षं मुख्यमंत्रिपद आमच्याकडे म्हणताहेत. तो रणनीतिचा एक भाग आहे," असं मत सूर्यवंशी व्यक्त करतात.
राजकीय भेटींनी ढवळून निघालेलं महाराष्ट्राचं राजकारण
गेल्या काही दिवसांमध्ये काही बैठका आणि भेटीगांठीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही नवीन वादळ येणार का अशी शंका निर्माण झाली आहे. अगोदर देवेंद्र फडणवीस जेव्हा शरद पवारांच्या भेटीसाठी 'सिल्हर ओक' इथं गेले तेव्हा सगळे अचंबित झाले. प्रकृतीची विचारपूस करायला ही सदिच्छा भेट होती असं सांगितलं गेलं.
नंतर देवेंद्र फडणवीस एकनाथ खडसे यांच्या घरी जळगांवला रक्षा खडसे यांना भेटले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी एकनाथ खडसे शरद पवारांना मुंबई भेटले. खडसे सुप्रिया सुळेंनाही भेटले.
या भेटींचं कवित्व सुरु असतांनाच दिल्लीला जेव्हा महाराष्ट्राचे प्रश्न घेऊन उद्धव ठाकरे, अजित पवार आणि अशोक चव्हाण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटले, तेव्हा अधिकृत बैठकीनंतर मोदी आणि ठाकरे यांच्यात वैयक्तिक भेट झाली. ठाकरेंनीही ते मान्य केलं आणि सत्तेपलिकडेही संबंध असतात, असं ते म्हणाले.
त्या दिवशी लगेचच मुंबईत महाराष्ट्र भाजपाचे एक महत्वाची बैठक तातडीने बोलावण्यात आली होती. या भेटीनंतर सेना-भाजपाच्या जवळीकीबद्दल अधिक चर्चा सुरु झाली तेव्हा 'राष्ट्रवादी'च्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात शरद पवार यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांनी इंदिरा गांधी यांना देऊन पाळलेल्या शब्दाची आठवण सांगितली आणि शिवसेना कमिटमेंट पाळणारा पक्ष आहे असं सांगून सरकार पाच वर्षं टिकेल हेही सांगितले.
पण या 'कमिटेमेंट'चा उल्लेख पवारांना का करावासा वाटला असेल याचं कोडं पडलेलं असतांनाच आता राऊत यांनी 'शिवसेनेचा पाच वर्षं मुख्यमंत्री' या कमिटमेंटबद्दलच शरद पवार बोलत असावेत असं म्हणून खळबळ उडवून दिली होती.
या सगळ्या नजीकच्या भूतकाळात घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांचं विधान काही सूचक इशारा करते आहे का? नेमकी 'महाविकास आघाडी'तली मुख्यमंत्रिपदाबद्दलची कमिटमेंट काय होती?
'जे ठरलंय ते तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांना माहिती आहे'
शिवसेनेपेक्षा केवळ दोन आमदार कमी असलेल्या 'राष्ट्रवादी'चा मुख्यमंत्रिपदावर दावा आहे असं अनेकदा बोललं गेलं आहे. अडीच वर्षं त्यांना मुख्यमंत्रिपद मिळणार असून कधी अजित पवार तर कधी सुप्रिया सुळे यांचं नावही चर्चेत येतात. पण पक्षाकडून वा महाविकास आघाडीकडून असं अधिकृतरित्या कधीही सांगण्यात आलेलं नाही आहे.
संजय राऊत यांच्या विधानाबद्दल 'महाविकास आघाडी'च्या चर्चेत सहभागी असलेल्या 'राष्ट्रवादी'च्या महत्वाच्या नेत्यांपैकी कोणीही संजय राऊतांच्या विधानावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही आहे, पण पुष्टीही दिलेली नाही आहे.
'राष्ट्रवादी'चे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी 'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना सांगितले की,"मुख्यमंत्रिपदाबद्दल जे काही ठरलं आहे ते तिन्ही पक्षाच्या शीर्ष नेत्यांना माहित आहे. त्यामुळे योग्य वेळेस ठरल्याप्रमाणे गोष्टी होतील. पण एक नक्की, की 'महाविकास आघाडी'च्या सरकारला कोणताही धोका नाही आणि हे सरकार आपला कार्यकाळ पूर्ण करेल."
दुस-या बाजूला कॉंग्रेसही राऊतांच्या या वादावर जपूनच प्रतिक्रिया देते आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत म्हणाले की,"मला या वादात पडायचे नाही. पण हे निश्चित आहे की राज्यातल्या सरकारला कोणताही धोका नाही. भाजपाचा विरोधात तिन्ही पक्षांची आघाडी भक्कम उभी आहे."
राजकीय पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी यांच्या मते राऊतांच्या खुलाशानं खळबळ उडाली असली तरीही लगेच काही होणार नाही, पण घडामोडींकडे लक्ष ठेवून असावे लागेल.
"लगेच काही परिणाम होणार नाही कारण हे सरकार टिकणं तिघांचीही गरज आहे. पण राष्ट्रवादीच्या गोटात नक्की काहीतरी चालू आहे. नाहीतर जयंत पाटील यांनी यंदाच्या वर्धापनदिनाच्या भाषणात संधी आली होती तेव्हा 'राष्ट्रवादी'नं मुख्यमंत्रिपद घ्यायला हवं होतं अशी जुन्याची आठवण का करुन द्यावी? शरद पवारांनीही आता बाळासाहेब ठाकरेंच्या उदाहरणावरुन शिवसेनेला 'कमिटमेंट'ची आठवण का करुन द्यावी?
अडीच वर्षं या सरकारची होत आली की राष्ट्रवादी पुढचं पाऊल टाकायला सुरुवात करेल. सुप्रिया सुळे मुख्यमंत्रिपदासाठी हा 'राष्ट्रवादी'तला एक प्रवाह आहेच. मोठं पद मिळाल्याशिवाय पुढे मोठा काळासाठी नेतृत्व प्रस्थापित होत नाही. शिवाय काही काळापूर्वी भाजपाच्या आशिष शेलारांनी मराठा स्त्री मुख्यमंत्री होण्याबद्दल एक विधान केलं होतं तेही आठवावं लागेल," सूर्यवंशी म्हणतात.
