राज्यात गेल्या आठ दिवसांपासून सुरु असलेल्या राजकीय अस्थिरतेला आता आणखी वेगळे व गंभीर वळण मिळाले आहे. कारण भाजपच्या नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यानंतर राज्यपालांनी महा विकास आघाडी सरकारला उद्या म्हणजे गुरूवार, दि. ३० विशेष अधिवेशन घेऊन बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ही बहुमत चाचणी कशी असते? सर्व प्रक्रिया कशी पार पडते? शिवसेनेचे बंडखोर एकनाथ शिंदे गटाची भूमिका काय असेल? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्या सर्वांची उत्तरे आपण जाणून घेऊया…
राज्यपालांनी विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे आदेश विधीमंडळ सचिवांना दिले आहेत. सायंकाळी पाच पर्यंत बहुमत चाचणी घ्यावी. त्यात आवाजी मतदान घेऊ नये. प्रत्येक आमदारांचे मतदान घ्यावे व त्याची मोजणी करावी. विधानसभा बरखास्त करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे देखील राज्यपालांनी बजावले आहे.
शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने सरकार अल्पमतात असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करावे लागेल. परंतु नेमकी बहुमत चाचणी कशी होते? त्यासाठी किती संख्याबळ आवश्यक असते? शिंदे गट गैरहजर राहिला तर काय होऊ शकते? शिंदे गट सभागृहात उपस्थित राहून तटस्थ राहिला तर काय? क्रॉस व्होटिंग केली तर काय होऊ शकते? सरकारला बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर सरकार कोसळणार का? विरोधकांची भूमिका काय असेल? असे अनेक प्रश्न या सर्वांच्या मनात सध्या आहेत.
बहुमत चाचणी किंवा फ्लोअर टेस्ट म्हणजे विद्यमान सरकारकडे बहुमताचा आकडा आहे की नाही हे ठरविण्यात येते. यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या मताद्वारे सरकारचे भवितव्य ठरवतात. विधानसभेत ही बहुमत चाचणी होते. बहुमत चाचणी ही पारदर्शक प्रक्रिया आहे. त्यात राज्यपालांचा हस्तक्षेप नसतो. विधानसभेत आमदारांना व्यक्तिश: उपस्थित राहावे लागते. तसेच सर्वांच्या समोर मतदान करावं लागतं. त्यांनी विधानसभेत उपस्थित राहावे म्हणून पक्षाचा व्हीप काढला जातो. विशेष म्हणजे बहुमत चाचणीत राज्यपालांचा कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसतो. बहुमत चाचणी घेण्याचा राज्यपाल केवळ आदेश देतात. बहुमत चाचणी पार पाडण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची असते. विधानसभा अध्यक्ष नसतील तर हंगामी किंवा प्रभारी विधानसभा अध्यक्ष हे कार्य पार पाडत असतो.
विधानसभेत मतदान होण्याच्या आधी आवाजी मतदान घेतलं जाते. त्यानंतर कोरम बेल वाजवली जाते. त्यानंतर आमदार सभागृहातील होय आणि नाहीच्या बाजूने मतदान करतात. त्यानंतर आमदारांची गणना केली जाते. त्यानंतर स्पीकर निकाल जाहीर करतात. अविश्वासाचा प्रस्ताव आणला जातो. तेव्हा बहुमत चाचणीतूनच सरकारच्या भवितव्याचा फैसला होतो.
महत्त्वाचे म्हणजे व्हीप हा पक्षादेश असतो. तो पाळणे आमदारांना बंधनकाकर असते. व्हीप काढण्यात आला तरी मतदान करायचे की नाही हा निर्णय आमदारांचा असतो. पण पक्षाच्या आदेशानुसार मतदान केले नाही तर व्हीपचे उल्लंघन केले म्हणून आमदारांचे निलंबन करण्यात येते.
आता शिंदे गट जर बहुमत चाचणीवेळी हजर राहिला नाही तर बहुमता अभावी ठाकरे सरकार कोसळेल. मात्र, त्यापूर्वी शिवसेनेकडून त्यांना व्हीप जारी केला जाईल. पण पक्षाचा व्हीप पाळला नाही म्हणून गैरहजर राहणाऱ्या आमदारांचं निलंबन केल्या जाईल.
विधानसभेची एकूण आमदार संख्या २८८ इतकी आहे. परिणामी बहुमतचा जादूई आकडा १४५ इतका आहे. म्हणजेच १४५ किंवा त्यापेक्षा अधिक संख्या सत्ताधारी सरकारला दाखवावी लागेल. म्हणजेच, एवढ्या संख्येने आमदारांनी सरकारच्या बाजूने मतदान करायला हवे.
एकनाथ शिंदे गटामध्ये ४६ आमदार असल्याचा दावा केला जात आहे. त्यामुळेच आता बहुमत चाचणी झाल्यास ठाकरे सरकारला १४५ आमदारांचा किंवा त्यावेळी जेवढे आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित असतील त्यापैकी ५० टक्के आमदारांचा पाठिंबा मिळवणे आवश्यक असणार आहे. त्यात सध्याचे पक्षीय बलाबल असे आहे : शिवसेना- १६ राष्ट्रवादी ५४, काँग्रेस – ४४, बंडखोर शिंदे गट -५१ आणि भाजप-१०६ तसेच भाजप समर्थक सहा अपक्ष -६ तर इतर-११. ही सर्व गणती बघितली तर असे लक्षात येते की भाजपकडे १२६ हे संख्याबळ आहे तर महाविकास आघाडीकडे ११३.
